विधानसभा ब्रेकिंग : अधिग्रहित जमीन को लौटाए जाने के सवाल पर झल्लाए राजस्व मंत्री, कहा- आपने 15 सालों में क्यों नहीं की चिंता…

रायपुर. विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल में राजस्व विभाग से जुड़े विषयों को लेकर चर्चा हुई. भाजपा विधायक अधिग्रहित जमीन किसानों को लौटाए जाने को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में राजस्व मंत्री ने यह कहकर तंज कसते नजर आए कि जितनी चिंता आप लोग व्यक्त कर रहे है, ये 15 सालों तक क्यों नहीं की? 15 सालों में आप लोगों ने जमीन वापस की थी क्या?

प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक अजय चन्द्राकर ने बस्तर संभाग में उद्योगों हेतु अधिग्रहित भूमि को लौटाए जाने का मामला उठाया. उन्होंने सवाल किया कि टाटा स्टील के अलावा अन्य संयंत्रों के लिए ली गई करीब 700 हेक्टेयर जमीन भी लौटाई जा रही है क्या? जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि 2262 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसमें से तोकापाल के कुल 157 किसानों की 159 हेक्टेयर और लोहंडीगुड़ा के 1525 किसानों की 1526 हेक्टेयर जमीन लौटाई जा चुकी है. बाकी जमीन लौटाने की प्रक्रिया चल रही है. पूरे बस्तर में यदि जमीन ली गई है और संयंत्र नहीं लगाए गए हैं, या जमीन लेकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो वहां भी जमीन लौटाई जाएगी.

कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासियों की जमीन वापस की है तो दिक्कत हो रही है क्या? नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि ये प्रश्नकाल है, सदस्य सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस पर मंत्री की टिप्पणी उचित नहीं है. भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा कि 2001 में 289 हेक्टेयर जमीन ली गई थी? क्या इस पर उद्योग लगा या नहीं? राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जितनी चिंता आप लोग व्यक्त कर रहे है, ये 15 सालों तक क्यों नहीं की? 15 सालों में आप लोगों ने जमीन वापस की थी क्या?

पावर प्लांट के प्रभावितों को नहीं मिला मुआवजा

इसके पहले केएसके महानदी पावर संयंत्र से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं देने का मामला बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने उठाया. उन्होंने 35 प्रकरण पर प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिए जाने की बात कहते हुए आरोप लगाया कि उद्योगपति अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं. इस पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं हुआ है. निजी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है. जल्द मुआवजा दे दिया जाएगा. कलेक्टर को निर्देश दिया जा चुका है. वहीं जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए विधानसभा में सवाल लगाना पड़ रहा है. जिम्मेदार अधिकारियों को जेल में डाल देना चाहिए.