विधानसभा ब्रेकिंग : रेत खदानों में चोरी रोकने सीएम का बड़ा एलान, सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी…

रायपुर. रेत माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए भूपेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. रेत चोरी रोकने के लिए सरकार ने खदानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अहम निर्णय लिया है. सीएम भूपेश बघेल ने सोमवार को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में इसका ऐलान किया. सीएम ने कहा, “पर्यवारण की चिंता हमें भी है. इसकी मॉनिटरिंग जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक होगी. लोडिंग में रिवर्स बिडिंग किया जाएगा. इससे दाम नहीं बढ़ेगा.”

बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने सदन में रेत के अवैध उत्खनन का मामला उठाया. प्रमोद शर्मा ने रेत खनन सीएमडीसी के जरिये करने का स्वागत किया. जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि रेत माफिया तगड़ा है. अभी से ही घाट छांटकर बैठे हैं. गैंगवार होता है, उन्हें कुचल देने का काम अभी से करना चाहिए.

गौरतलब है कि बीते सप्ताह बुधवार को सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में रेत खनन पंचायत नहीं बल्कि सीएमडीसी के माध्यम के किए जाने की घोषणा की थी. सरकार ने यह कदम अवैध रेत खनन की शिकायतों के मद्देनजर उठाया है. इसके अलावा पंचायतों का राजस्व 25 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है. 5 साल में पंचायतों को जो अधिकतम राजस्व मिला है, उसका 25% ज़्यादा राजस्व एनएमडीसी उन्हें देगी. बाहरी राज्यों के लिए अतरिक्त टैक्स लगेगा. इस संबंध में शाम तक आदेश जारी कर दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस समय चर्चा के दौरान कहा था कि इस प्रदेश से बाहर भी रेत जा रहा है. जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र भी रेत जा रहा है. रेत खनन के संचालन का जो अधिकार पंचायत को मिला है, उसे हम वापस लेना चाहते हैं, बल्कि 25 फीसदी रायल्टी पंचायत को दे दिया जाए. बिडिंग के आधार पर लोडिंग फिक्स किया जाए. दूसरे राज्यों में हो रही रेत तस्करी रोकी जाएगी. कलेक्टर को नई खदाने अधिक से अधिक संख्या में खोलने के निर्देश दिए जाएंगे, जिससे अवैध खनन रोका जा सके.

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