रायपुर. राज्य में मनरेगा मजदूरों को 346.66 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है. वहीं 79 करोड़ रुपए सामग्री का भुगतान लंबित है. यह जानकारी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन को जानकारी दी.

सदन में यह मामला बसपा विधायक केशव चंद्रा ने उठाते हुआपूछा कि 41 लाख मजदूरों ने काम किया है. उनकी रोजी-रोटी से जुड़ा सवाल है? केंद्र से जो राशि नहीं आई है. उसे लाने के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किया? पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा-मजदूरों को जो भुगतान होता है, वह सीधे केंद्र के जरिये मजदूरों को जा रही है. बैंक एकाउंट के लिंकेज की वजह से भुगतान में देरी हो रही है.

सिंहदेव ने कहा कि हमने दो बार पत्र लिखा है. हमारे प्रतिनिधि भी सचिवालय जाकर राशि जल्द जारी करने के लिए प्रयासरत हैं. केशव चंद्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी तादात में पलायन हो रहा है. इसकी वजह है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है. राज्य में मनरेगा में डेढ़ सौ दिन रोजगार देने का प्रावधान है.

सिंहदेव ने कहा कि मनरेगा डिमांड आधारित काम है. जहां-जहां डिमांड आएगी काम खोलकर सरकार का प्रयास होगा कि तय डेढ़ सौ दिन का रोजगार मनरेगा मजदूरों को दिया जा सके.सिंहदेव ने कहा कि विलम्ब से राशि प्राप्त होने पर पैनल्टी या ब्याज भुगतान केंद्र से मिलने वाली राशि में नहीं होती है. उन्होंने कहा कि केशव जी के साथ हम केंद्र सरकार के पास जाकर राशि जल्द जारी करने की मांग करेंगे.