विधानसभा : अजीत जोगी ने उठाया दिव्यांगों से जुड़े मामले, अध्यक्ष ने सरकार को दिये निर्देश- विधानसभा सहित शासकीय भवनों में करें उचित व्यवस्था

रुपेश गुप्ता, रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सदन में राष्ट्रीय निःशक्त पुनर्वास कार्यक्रम में कार्यरत मितानों और कार्यकर्ताओं के मानदेय का मामला उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि मानदेय में वृद्धि के लिए शासन के पास कितने आवेदन लंबित है, कब तक मानदेय बढ़ा दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके जल घोषणापत्र में इसका उल्लेख था. जवाब में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि आने वाले दिनों में इस पर विचार किया जाएगा.

अजीत जोगी ने कहा कि दिव्यांगों को मात्र 400 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, जो शर्मनाक है. मंत्री ने कहा कि 100 रुपए यात्रा भत्ता बढ़ाया गया है.

अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और जल्द निर्णय लिया जाए. सभी शासकीय भवनों और विधानसभा सहित जगह विकलांगो के आनेजाने के लिए उचित व्यवस्था करें. उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इसका पालन नहीं करने पर 6 माह की सजा का प्रवधान है.

जिस पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सभी शासकीय भवनों में दिव्यांगों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा.