विधानसभा : विपक्ष के हमलों का सीएम भूपेश बघेल ने दिया करारा जवाब, कहा- हम किसानों के लिए बैंक से भी कर्ज लेंगे और मार्केट से भी

रुपेश गुप्ता, रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि शासन और जनता एक जैसे सोचते है तो सरकार के कामकाज स्वतः तय हो जाती है. गांधी का कहना था कि हमे जनता की राय से सरकार चालानी चाहिए. नक्सलियों के बारे में नेता पतिपक्ष ने कहा उस पर से बात शुरू करता हूं. आज पूरे प्रदेश में वातावरण बना है. नक्सली घटना में कमी आई है. आंकड़े बता रहे हैं नक्सली घटना में 37 प्रतिशत की कमी आई है. फ़ोर्स की शहादत में 64 प्रतिशत कमी आयी. विश्वास जीतने के लिये लोहंडीगुड़ा में ज़मीन वापिस की.

उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता सबसे ज़्यादा दर में खरीदा. 22 वनोपज को खरीदने का काम किया. पिछली सरकार 8 वनोपज खरीदती थी. आपने भोले-भाले आदिवासियों को अंदर किया. जो वास्तविक नक्सली हैं उन्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं होता. इससे विश्वास पैदा हुआ. हमने सुपोषण और हाट बाजार क्लीनिक योजना शुरू की, जगरगुंडा में 305 बच्चे पढ़ रहे हैं. आपने आदिवासियों को पट्टा देना बंद कर दिया था. सारे आदिवासियों को जिनका कब्ज़ा 2005 से पहले का है उन्हें पट्टा दिया. जितने बड़े नक्सली इस साल मारे या गिरफ्तार हुए उतना कभी नहीं हुआ. जहां चुनाव नहीं होते थे वहां चुनाव हो रहे हैं, लोग चुनाव लड़ रहे हैं. 2018 में हत्या के 960 मामले, 2019 में 881, 2018 में बलवा- 679 जबकि 2019 में- 639 मामले हुए.

बृजमोहन कहते थे जब तक जोगी कांग्रेस में हैं हम हार नहीं सकते, चुनाव के समय जोगी की फ़ोटो छपवा देते थे. तीनों पहली बार साथ आये तो काला कपड़ा पहनकर आये. तीनो काले मन से आये हैं. जब तक आप रमन सिंह के साथ रहे. आपने किसानों की बात ही नही की.  जुलाई 2014 में केंद्र से आदेश आया तो क्यों नहीं विरोध किया. सब मोटा भाई के सामने शरणागत हो गए और चुनाव के साल में छूट पा गए. हमारी सरकार किसानों की सरकार है. हम किसानों के लिए बैंक से कर्ज लेंगे और मार्केट से भी. गोडसे मुर्दाबाद तो बोल दो, नहीं बोल सकते. दलाल कहने पर आपत्ति है. दलाल कोई गाली नहीं है. रमन सिंह ने कहा था कमीशनखोरी बंद कर दो, कमीशनखोर कौन हुए. कमीशन को हिंदी में क्या कहते हैं.

हमन केंद्र से निवेदन किया. राम विलास पासवान ने कहा सहमत हैं लेकिन केंद्र से चिट्ठी आई तो लिखा कि बोनस से बाजार विकृत हो जाता है. हमारे धान खरीदी से बाजार संतुलित हो रहा है. बचत धान बचेगा, उसके लिए हमे एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए. कृषि मंत्री कहते हैं कि 1 साल की अनुमति मिलेगी. एथेनॉल प्लांट की अनुमति मिलेगी तो fci पर दबाब कम होगा. उधर अनुमति नहीं देते इधर ये हल्ला करते हैं. जब आप 300 रुपये बोनस दिये हम 700 क्यों नहीं देते. हम किसानों को 2500 रुपये देंगे, योजना का नाम बदल देंगे, आप रोक लेंगे क्या? बीजापुर में इस साल 48 हज़ार धान खरीदी हुई. आखिरी दिन 16000 आ गया है. सचिव स्तर के अधिकारी हर जिले में जाएंगे और टोकन का परीक्षण कराया जाएगा और धान लिया जाएगा. CM ने कहा कि जिनका टोकन कटा है, उसका धान खरीदा जाएगा.