विधानसभा लाइव : भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर झीरम घाटी मामले में न्यायिक आयोग के सामने तथ्य पेश करने की बजाए राजनीति करने का लगाया आरोप…

रायपुर. विधानसभा के बजट सत्र के पांचवे दिन बजट अनुदान मांग पर चर्चा शुरू हुई. मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के बजट अनुदान पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने सत्तारुढ़ कांग्रेस सरकार पर झीरम घाटी मामले में न्यायिक आयोग के सामने तथ्य पेश करने की बजाए राजनीति करने का आरोप लगाया.

भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस के एक स्टार प्रचारक आकर माओवादियों को क्रांतिकारी बताते हैं, और इस पर पार्टी का कोई स्टेटमेंट तक नहीं आता. यह बताता है कि नक्सलियों से जरूर कोई कनेक्शन है. झीरम घाटी मामले में यदि कोई तथ्य है तो जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करते? एनआईए पर भरोसा नहीं है तो जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में बनी न्यायिक जांच आयोग के सामने क्यों पेश नहीं करते?

झीरम घाटी जांच की बजाए कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है. जबकि इस घटना का सबसे बड़ा कोई चश्मदीद गवाह कोई है तो वह सरकार का मंत्री है. एसआईटी के किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत है कि वह मंत्री से जाकर पूछताछ कर लें. यदि मुख्यमंत्री इस घटना से जुड़ा कोई तथ्य छिपा रहे है तो यह अपराध है. झीरम घाटी मामले में सरकार का एसआईटी गठन किया जाना किसी पवित्र उद्देश्य से नहीं की गई है, यह केवल राजनीति है.

विधायक ने कहा कि नान घोटाले मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया. उसका इंचार्ज उस व्यक्ति को बना दिया गया जिसे लेकर खुद भूपेश बघेल ने इस सदन में कई बार उन्हें लेकर विरोध जताया है. ईओडब्ल्यू का डीएसपी खुद हाईकोर्ट जाकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाता है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस अंतागढ़ टेप मामले को लेकर हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई. जिस मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आ गया उस पर एसआईटी बनाकर राजनीति कर रहे है. जिस व्यक्ति ने अंतागढ़ को लेकर स्टिंग की उसी व्यक्ति ने भूपेश बघेल का स्टिंग किया.जिसमें वरिष्ठ मंत्रियों के नामो का उल्लेख करते हुए स्टिंग करने की बात कहीं. उसके खिलाफ एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया जाता.

व्यक्तिगत मामलों में किया एसआईटी का गठन

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में चिटफंड कंपनी के मामले में जितने एजेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें हम रिहा करेंगे, इस जनहित के मामले में एसआईटी का गठन किया जाना था. लेकिन आपने व्यक्तिगत मामलों पर एसआईटी का गठन किया गया. सरकार केवल राजनीतिक विरोधियों को दबाने काम कर रही है. एसआईटी का गठन किसके कहने पर किया जा रहा है. नान घोटाला मामले में एसआईटी का गठन एक ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर किया गया, जो इस मामले में खुद एक अपराधी है, जिसके खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है.

सदन के विशेषाधिकार को खत्म किया सरकार ने

शिवरतन शर्मा ने कहा कि इस सदन के विशेषाधिकार को भंग करने का काम सरकार ने किया है. कैग की रिपोर्ट आती है तो इसे लोक लेखा समिति को भेजा जाता है. प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को बुलाकर मौखिक साक्ष्य ली जाती है, फिर विधानसभा तय करता है क्या करना है? लेकिन इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति में भेजने के पहले सीधे ईओडब्ल्यू को भेज दिया गया. इस परम्परा को तोड़ने का काम सरकार ने किया है.

बीते दो महीने में अपराध बढ़ा है. गुंडों को सरकार राजनीतिक संरक्षण दे रही है. प्रदेशभर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराधी मामले दर्ज किये जा रहे हैं. प्रदेश सरकार का एक मंत्री सार्वजनिक सभा में पूछता है कि बीजेपी के नेता को क्यों मैं जेल भेज दूं? सरकार किस ओर जा रही है. कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश की लोकतंत्र को कुचलने वाला रहा है.

जन घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि पुलिस कर्मियों को शासकीय अवकाश देंगे. यदि सप्ताह में एक दिन का अवकाश पुलिस कर्मियों को दिया जाता है तो उसकी संख्या होगी 11 हजार. यदि एक दिन में इतना बल कम होगा तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी. पुलिस कर्मियों के लिए बहुत कुछ दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन उसके लिए बजट प्रावधान कितना किया गया?