चंडीगढ़. सरकार ने विलिस कमीशन का भग कर दिया. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बीते एक साल से लंबित पड़े विजिलेंस ब्यूरो (रीअपील) बिल 2022 पर हस्ताक्षर कर बिल राज्य सरकार को भेज दिया है. पंजाब सरकार लंबे समय से इस कमीशन को भंग करने के लिए प्रयासरत थी.
बीते साल 1 अक्टूबर, 2022 को विधानसभा में विजिलेंस ब्यूरो (रीअपील) बिल 2022 पेश किया था. उसके बाद बिल को राज्यपाल के पास साइन के लिए भेजा गया था. मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि इस तरह की जांच के लिए राज्य सरकार के पास अन्य कई एजेंसियां पहले से ही मौजूद हैं, ऐसे में इस कमीशन की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे कमीशन राज्य के खजाने पर आर्थिक बोझ से अधिक कुछ नहीं हैं. मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच चल रहे विवाद के बीच मनमुटाव के चलते ये बिल भी लंबे समय से लंबित पड़ रहा रहा.