कृषि कानूनों को टालकर किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश कर रही केंद्र सरकार – विकास उपाध्याय

हेमंत शर्मा, रायपुर। केंद्र सरकार कृषि कानूनों को डेढ़ साल के लिए टालकर किसानों के आंदोलन को खत्म कराने साजिश कर रही है. मोदी सरकार किसानों के साथ आंखमिचौली का खेल रही है. किसानों के साथ छल कर इसे जितना चाहती है. हर वर्ग के लोगों की आवाज को दबाने का काम केंद्र सरकार कर रही है. यह बात कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कही.

एआईसीसी के निर्देश पर प्रेस कांफ्रेंस ले रहे कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि मोदी सरकार तो बस 18 महीने तक इस कानून को स्थगित करना चाह रही है, क्योंकि इन 18 महीने में कई राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव खत्म हो जाएंगे. सरकार को आम जनता से भय लगने लगा है. यही वजह है कि वह छल कपट पर उतर आई है. किसानों की मूल मांग है कानून को वापस लेने की और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की, लेकिन सरकार न तो कानून वापस ले रही है, और न ही एमएसपी पर कोई गारंटी दे रही है.

केंद्र की मोदी सरकार का अंत ट्रम्प की तरह होगा. कृषि कानूनों को डेढ़ वर्ष के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव किसानों के साथ धोखा और छल करना है. ट्रैक्टर रैली को रोकने 18 महीने का लॉलीपॉप केंद्र सरकार ने दिया है. मोदी सरकार ट्रैक्टर रैली से डर गई है, और झूठ बोलकर 26 जनवरी के पहले आंदोलन को खत्म करना चाहती है.