विशेष : छत्तीसगढ़ सरकार की दूरगामी सोच का दिख रहा सकारात्मक परिणाम, स्वरोजगार से जुड़कर ग्रामीणों और महिलाओं को मिल रही आर्थिक मजबूती

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ग्रामीणों और महिलाओं की जिंदगी संवार रहा है. इस योजना के पीछे सरकार की मंशा रही है कि हमारे ग्रामीण हों चाहे महिलाएं हों, सभी आत्मनिर्भर बने. सरकार की सोच का अब सकारात्मक और बेहतर परिणाम सामने आने लगा है. ग्रामीण और महिलाएं अब खुद हुनरमंद होकर छोटे-छोटे रोजगार के जरिए स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर होने लगे हैं.

योजना के अंतर्गत गौठानों को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से जोड़ने से ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आय बढ़ रही है. साथ ही उन्हें अन्य स्त्रोत भी मिल पा रहे हैं. जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं. गांव में उद्यमिता को बढ़ावा मिलने से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहे हैं, जिससे लोगों को अब रोजी मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता.

कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही महिलाएं

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में संचालित रीपा केंद्र बारीउमराव में फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण इकाई में राधिका महिला स्वसहायता समूह की महिलाएं फ्लाई ऐश ब्रिक्सईंट बना रही हैं. अब तक वे 3 लाख 54 हजार रुपये के ईंट बेच चुकी हैं. जिला कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया के मार्गदर्शन और परियोजना निदेशक कौशल प्रसाद तेंदुलकर के नेतृत्व में यहां के रीपा केंद्रों का बेहतर संचालन हो रहा है. जिला मिशन प्रबंधक एनआरएलएम दुर्गाशंकर सोनी ने बताया कि समूह की सदस्य दुवासा पुरी फ्लाई एश ब्रिक्स निर्माण मशीन को ऑपरेट कर रही है और समूह की सभी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला कर फ्लाई ऐश का निर्माण कर रहीं है.

समूह द्वारा अब तक 1 लाख 30 हजार से ज्यादा फ्लाई ऐश ब्रिक्स ईटों का निर्माण किया है. इनमें से 1 लाख 18 हजार इंटों की बिक्री 3 लाख 54 हजार रुपये में कर चुके हैं. समूह में तेजकुंवर, राजकुमारी, सुनीता, गायत्री, क्रांति और मोनिका शामिल हैं. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना रीपा का शुभारंभ किया था. योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं. इन पार्कों के विकास के लिए राज्य सरकार ने 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. हर रीपा के विकास के लिए दो करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं.

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