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केन्या में भड़की हिंसा: हजारों प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाली संसद, भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

Vajad khan
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केन्या में भड़की हिंसा: पूर्वी अफ़्रीकी देश केन्या के शहरों में केन्याई संसद द्वारा टैक्स में वृद्धि का प्रस्ताव करने वाले एक विवादास्पद विधेयक को पारित करने के बाद हिंसक झड़पें और प्रदर्शन हो रहे हैं. राजधानी नैरोबी में कम से कम 5 लोगों की इस हिंसा में मौत हो गई है और 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं. बीते मंगलवार को केन्या की संसद में हजारों लोगों के घुसने और उसके एक हिस्से में आग लगाने के बाद पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाईं. केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने मंगलवार को “हिंसा और अराजकता” के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही है. इस बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

बता दें कि केन्या में 80 हजार से 1 लाख भारतीय रहते हैं, जिनकी जान को खतरा है. केन्या में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई सलाह में कहा, “मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, केन्या में सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें, गैर-जरूरी आवाजाही को प्रतिबंधित करें और स्थिति साफ होने तक विरोध और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचें.” इसमें कहा गया, “कृपया अपडेट के लिए स्थानीय समाचार और मिशन की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें.”

इस बिल के कारण हुआ बवाल

वित्त विधेयक का उद्देश्य इंटरनेट डेटा, ईंधन, बैंक ट्रांसफर और डायपर सहित कई दैनिक इस्तेमाल की चीजों और सेवाओं पर टैक्स या शुल्क बढ़ाना या लागू करना था. पिछले सप्ताह विरोध को देखते हुए मोटर वाहनों, वनस्पति तेल और मोबाइल मनी ट्रांसफर के साथ-साथ ब्रेड पर लगने वाले 16 फीसदी वैट को खत्म कर दिया था, लेकिन केन्या में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच लोगों के लिए ये रियायतें काफी नहीं है. वित्त विधेयक के जरिए सरकार का लक्ष्य घरेलू राजस्व में अतिरिक्त 2.7 बिलियन डॉलर जुटाना है.

इस वित्त विधेयक को लेकर युवाओं के नेतृत्व वाले एक मूवमेंट ने राष्ट्रपति विलियम रूटो की सरकार को वित्त विधेयक पारित करने के खिलाफ चेतावनी दी थी. उनका कहना है कि इससे केन्याई लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ जाएंगी. लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए सांसदों ने पारित कर दिया. राष्ट्रपति इसपर मंजूरी देने के लिए हस्ताक्षर करेंगे यह भी तय माना जा रहा है. हालांकि धार्मिक नेता इसे अनुचित बता रहे हैं.

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