कैबिनेट का फैसला : बालाघाट वाणिज्यिक कर विभाग की प्रापर्टी को 8 करोड़ 80 लाख में रजिस्ट्री की मिली मंजूरी, कोरोना को लेकर सख्ती जारी रहेगी

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई है. वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं के साथ वेक्सीनेशन को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया है. बैठक में प्रधान मंत्री आवास योजना में राज्य के अंश को बतौर सहायता देने का निर्णय लिया गया.

इसी तरह शहरी आजीविका मिशन को नव गठित 29 नगरीय निकायों में विस्तार किया जाएगा. वाणिज्यिक कर विभाग की बालाघाट में प्रापर्टी को 8 करोड़ 80 लाख में रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है. इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. यूनीवर्सिटी में पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित करने के लिए तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग को अधिकृत किया गया है. वेतनमान से संबंधित निर्णय यही विभाग लेगा. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के 18 स्थायी पदों को निरंतर रखने पर भी सहमति बनी है.

कोरोना संक्रमण को रोकने राज्य सरकार गंभीर

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर है. कैबिनेट में कोरोना वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसी तरह सभी जिलों के अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था, बिस्तर, दवाएं, ऑक्सीजन, वेंटीलेटर उपलब्ध होने की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता करने और भ्रम ना फैले इसका विशेष ध्यान रखने कहा है.

रंगपंचमी पर भी सख्ती, नहीं होगा कोई जलसा

बैठक में कोरोना को रोकने के लिए होली त्यौहार की तरह रंग पंचमी पर सख्ती का निर्णय लिया गया है. रंगपंचमी पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है. कोई भी जलसा या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा. मास्क को लेकर भी सख्ती जारी रहेगी. जहां अधिक संक्रमणों की संख्या होगी वहां टेस्टिंग भी बढ़ाया जाएगा.