‘इस कानून काे स्वीकार करना होगा,’ वक्फ बिल पर लोकसभा में गरजे अमित शाह, कहा- कांग्रेस ने मुसलमानों को डराने का काम किया
Waqf Amendment Bill: केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है. सदन में बिल पर चर्चा चल रही है. विपक्ष एक सुर में इस बिल को विरोध कर इसे असंवैधानिक बता रहे है. सरकार इसे कानून के दायरे में रहकर संशोधित विधेयक बता रही है. इस बीच वक्फ बिल पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सदन में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा यहां एक सदस्य ने कह दिया कि माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी. क्या धमकी दे रहे हो भाई. संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा.
सदन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, “धार्मिक क्रियाकलाप चलाने के लिए गैर मुस्लिम को नहीं रखा जा रहा है. बस इसके जरिये डराकर अपना वोटबैंक सेफ करने के लिए भ्रमित करने का काम किया जा रहा है” उन्होंने कहा कि 2013 का जो संशोधन आया, वो नहीं आया होता तो आज ये संशोधन लाने की नौबत नहीं आती. कांग्रेस सरकार ने दिल्ली लूटियंस की 125 संपत्तियां वक्फ को दे दीं.
उन्होंने आगे कहा, “वक्फ में गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं. मुतव्वली कोई गैर मुस्लिम शख्स नहीं होगा. ऑडिट से पारदर्शिता आएगी. जहां वक्फ की घोषणा होती है, वो जमीन सरकारी है या नहीं है वो सत्यापति करना ही चाहिए और कलेक्टर के अलावा इसे कोई सत्यापित नहीं कर सकता है.”
शाह बोले- राम मंदिर बनाने की बात आई तो कहा गया कि खून की नदियां बह जाएंगी, मुसलमान सड़क पर उतर आएगा# ट्रिपल तलाक, CAA के केस में ऐसा कहा गया कि मुसलमान की नागरिकता जाएगी. अगर 2 साल में एक भी मुसलमान की नागरिकता गई हो तो सदन के पटल पर रखेंगे. धारा 370 पर क्या-क्या कह ते थे. आज उमर अब्दुल्ला सीएम हैं, विकास हो रहा है. कांग्रेस ने मुसलमानों को डराने का काम करके वोट बैंक बनाने का काम किया.
इस देश के नागरिक को, किसी भी धर्म का हो, कोई आंच नहीं आएगी. ये नरेंद्र मोदी सरकार है. ये सालों से जातिवाद और तुष्टिकरण पर काम करते आए हैं. अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है. 2014 से जातिवाद-तुष्टिकरण-परिवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म करके, विकास की राजनीति को बढ़ावा दियाा है. 3 टर्म मोदीजी को जिताया है और 3 टर्म भाजपा की सरकार बनने वाली है.
गृहमंत्री ने लालू यादव का जिक्र
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, “2001 से 2012 तक एक लाख करोड़ की संपत्ति लीज पर दी गई. लालू प्रसाद यादव ने 2013 में कहा था कि जमीन हड़पी गई. लालू यादव ने भी कड़ा कानून लाने की बात कही थी. लालू यादव ने अवैध कब्जा मुक्त कराने को कहा था.” आप देखिए सारी जमीनें हड़प ली गई हैं. वक्फ में काम करने वाले लोग, प्राइम जमीन को वो बेच दिए हैं. पटना में ही डाक बंगला हड़प लिया. हम चाहते हैं कि आप भविष्य में कड़ा कानून लाइए और चोरी करने वालों को जेल में भेजिए. लालूजी की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, मोदीजी ने पूरी कर दी.
अमित शाह ने कहा, “यहां एक सदस्य ने कह दिया कि माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी. संसद का कानून है सबको स्वीकार करना पड़ेगा. कैसे कोई बोल सकता है कि इसे स्वीकार नहीं करेंगे. ये कानून भारत सरकार की है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा.”
गृह मंत्री ने कहा, “ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी. किसी की जमीन अब सिर्फ घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी. हम पुरात्तव विभाग और एएसआई की जमीन को सुरक्षा देंगे. आम आदमी की निजी संपत्ति सुरक्षित रहेगी.”
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अमित शाह ने कहा- दान उसी चीज का किया जाता है, जिस पर हमारा हक है. भारत का जहां तक सवाल है. आजादी के बाद इसे बदला गया. ये पूरा झगड़ा 1995 से चल रहा है. ये पूरा झगड़ा वक्फ में दखल का है. वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा. ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है. वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है.
शाह बोले- भाजपा का स्पष्ट सिद्धांत है कि हम वोट बैंक के लिए कानून नहीं लाएंगे. कानून न्याय के लिए होता है. ये बोले कि कैसे कैसे कानून ला रहे हैं. 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को, ये कानून इसी सरकार में आया. गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, 5 लाख तक का बीमा, बिजली और घर दिए गए. सबसे पहला कन्वर्जन कानून मध्य प्रदेश और ओडिशा में कांग्रेस लाई, तब महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलती थी कांग्रेस. मुझे गर्व है कि हमारी सरकारें कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाई.
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उन्होंने कहा, आप धर्म में दखल दे रहे हो. वक्फ हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है. ट्रस्ट को बनाने वाले और मैनेजिंग ट्रस्टी होता है. वक्फ में सभी चीजें इस्लाम को मानने वाले हैं. इसीलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ बनाने वाला इस्लाम का आदमी हो. आप उसमें भी नॉन इस्लामिक चाहते हो. ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी चर्च में क्रिश्चियन होंगे, हिंदू के लिए हिंदू होगा.
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शाह ने आगे कहा, चैरिटी कमिश्नर कहेंगे कि मुस्लिम क्यों आ गया. चैरिटी कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना है. सारे धर्मों में आप ऐसा करोगे तो देश टूट जाएगा. वक्फ बोर्ड का काम क्या है, इसका काम है कि वक्फ के नाम पर औने-पौने दाम पर संपत्तियां देने वालों को हटाना है. पैसा चोरी करने का काम रोकेगा वक्फ बोर्ड. ये चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, वो नहीं चलेगा.
गृहमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा,2013 में वक्फ के जो अमेंडमेंट आए, वो न किया होता तो ये बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती. 2014 में चुनाव आने वाला था, 2013 में रातोंरात तुष्टीकरण के लिए वक्फ कानूनों को बदला गया था. इसके कारण दिल्ली लुटियंस की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने वक्फ को देने का काम किया.
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अमित शाह ने कहा- 250 हेक्टेयर वाले 12 गांवों पर तमिलनाडु में वक्फ का स्वामित्व हो गया. मंदिर की 400 एकड़ जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया. कर्नाटक में एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूं. 29 हजार एकड़ भूमि वक्फ की, किराए के लिए दे दी. 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को 100 साल की लीज पर दे दी. बेंगलुरु में 602 एकड़ जमीन को जब्त करने से रोकने के लिए हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा. 500 एकड़ जमीन 5 स्टार होटल को 12 हजार महीना किराए पर दे दी.
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उन्होंने आगे कहा, ये कहते हैं कि इसका हिसाब-किताब न करो. ये पैसा गरीबों का है, उनके लूटने के लिए नहीं है. कर्नाटक में मंदिर पर दावा किया. 600 एकड़ जमीन पर दावा किया. चर्चों पर कब्जा कर लिया. चर्च वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं. आप अखिलेशजी मुस्लिमों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों को पता चल गया है 4 साल में कि क्या चल रहा है.
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शाह ने कहा- इस बिल से पारदर्शी ऑडिट होगा, बैलेंसशीट देखी जाएगी, पारदर्शिता से क्यों बचना चाहिए. आपने किया था कि वक्फ का आदेश को चुनौती ही नहीं दी जा सकती. हमने किया कि कोई भी अदालत में इसे चैलेंज कर सकता है.
इसमें साफ किया है कि कानून पर अमल नोटिफिकेशन के बाद होगा. एक बात बताओ कि मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो मालिक कौन होगा, ये कौन तय करेगा, कलेक्टर ही तय करेगा. वक्फ की जमीन किसकी है, यह जांच कलेक्टर करे तो आपत्ति क्या है. ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे हैं. सरकारी संपत्ति पर नहीं बने हैं। वक्फ की भूमि सरकारी है या नहीं, ये कलेक्टर जांच करेगा.
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