Waqf Bill: ‘मुस्लिम धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ नहीं…’, कलेक्टर की जगह जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी, बिल में किए गए है ये बड़े संशोधन

Shubham pal01 Apr 2025, 08:59 PM April 1, 2025

Waqf Amendment Bill: वक्फ बिल में कई बड़े संशोधन किए गए है. यह बदलाव संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सिफारिश के आधार पर किए गए है. विधेयक में एनडीए की सहयोगी दल JDU और TDP की ओर से सुझाए गए संशोधनों को भी स्वीकार कर लिया गया है. वक्फ बिल कल 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा. केंद्र सरकार इस विधेयक को लोकसभा में पारित कराने की तैयारी है. वक्फ बिल पर बीजेपी को अब सहयोगी दलों की भी हरी झंडी मिल गई है.

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विधेयक में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा प्रस्तावित विवादास्पद धारा 14 को भी शामिल कर लिया गया है. संशोधन के मुताबिक, अपनी संपत्ति को कोई भी व्यक्ति तभी वक्फ कर सकेगा, जब तक वह कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो. साथ्ज्ञ ही संपत्ति को वक्फ करने में कोई धोखाधड़ी न हो, इसका भी प्रमाण आवश्यक होगा.

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जानें विधेयक में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन

वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार का नियंत्रण और भूमिका बनी रहेगी.
संपत्ति वक्फ की है या नहीं, यह तय करने के लिए राज्य सरकार कलेक्टर की रैंक से ऊपर के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है.
मौजूदा पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी यानी कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा. यह सुझाव जेडीयू की ओर से दिया गया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है.
औकाफ की सूची गजट में प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी होगी.
वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा दो सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे.
वक्फ बोर्ड में वक्फ मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव पदेन सदस्य होंगे.

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इन प्रावधानों को लेकर खड़ा हो सकता है विवाद

बोर्ड-परिष्द में बढ़ेगी गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या- संशोधित धारा 11 के तहत संशोधन स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार पदेन सदस्य (ex-officio member)- चाहे वे मुस्लिम हों या गैर-मुस्लिम- उन्हें गैर-मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा. समिति में अब दो गैर-मुस्लिम सदस्य (हिंदू या अन्य धर्मों के लोग) हो सकते हैं, और इनके अलावा राज्य सरकार का एक अधिकारी भी जोड़ा जाएगा.

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वक्फ ट्रिब्यूनल में अब तीन सदस्य होंगे– ट्रिब्यूनल में पहले केवल दो सदस्य होते थे, लेकिन संशोधन के बाद अब इसमें तीसरा सदस्य एक इस्लामिक स्कॉलर होगा.

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जांच के लिए कलेक्टर की जगह नियुक्त होगा वरिष्ठ अधिकारी– वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और निगरानी करने का जिम्मा पहले कलेक्टर के पास था. यह जिम्मेदारी अब किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जा सकती है, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी.

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