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Waqf Bill: सोमवार को पेश होगी वक्फ संसोधन विधेयक, JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल संसद में पेश करेंगे रिपोर्ट

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Waqf Bill: सोमवार को पेश होगी वक्फ संसोधन विधेयक, JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल संसद में पेश करेंगे रिपोर्ट

Waqf Amendment Bill: वक्फ संसोधन विधेयक को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है. वक्फ संसोधन बिल 2024 के लिए बनाई गई JPC सोमवार को अपनी रिपोर्ट दोनों सदनों पेश करेगी. जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल (Jagdambika Pal) रिपोर्ट पेश करेंगे. वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनाई गई JPC ने बीते गुरुवार (30 जनवरी, 2025) को इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) को सौंप दी थी. अब दोनों सदन में जेपीसी रिपोर्ट पेश किया जाएगा.

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केंद्र सरकार बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर ली है. बजट सत्र के एजेंडे में वक्फ संसोधन बिल समेत 16 विधेयक सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. बजट पेश होने के बाद अब वक्फ बिल सदन में पेश होगी. सोमवार को जेपीसी अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी.

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वक्फ (संशोधन) विधेयक के लिए बनाई गई JPC ने बीते गुरुवार (30 जनवरी, 2025) को इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी थी. उस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य मौजूद थे, लेकिन इसमें कोई विपक्षी सांसद नजर नहीं आया था. JPC ने इसके एक दिन पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी.

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एमआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने जताई असहमति

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर उनके विस्तृत असहमति नोट को समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने उनकी जानकारी के बिना हटा दिया. सांसद ओवैसी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मैंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ संयुक्त समिति को एक विस्तृत असहमति नोट सौंपा था. यह चौंकाने वाली बात है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना संपादित किया गया. हटाए गए खंड विवादास्पद नहीं थे; उनमें केवल तथ्य बताए गए थे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘(समिति के) अध्यक्ष जगदंबिका पाल जैसी रिपोर्ट चाहते थे, वैसी रिपोर्ट तैयार करवा ली , लेकिन विपक्ष की आवाज को क्यों दबाया गया?

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जेपीसी ने 29 जनवरी को बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था. दिल्ली में दो दिनों तक चली जेपीसी के बैठक में पैनल ने सत्ता पक्ष के 14 संसोधनाें का शामिल किया. विपक्ष ने इस कवायद को वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश बताया था. विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 के बहुमत से स्वीकार कर लिया है.

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