Kiren Rijiju On Waqf Board Amendment Bill 2024: मोदी सरकार (Modi government) ने संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) संशोधन विधेयक लोकसभा (Lok Sabha) में पेश कर दिया है। आज (8 अगस्त 2024) दोपहर 1 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा में वक्फ एक्ट (Waqf Act) संशोधन बिल को पेश किया। बिल का कांग्रेस, सपा, NCP (शरद पवार), AIMIM, TMC, CPI (M), IUML, DMK, RSP ने विरोध किया। वहीं विपक्षी सांसदों के हमले का अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने करारा जवाब दिया।
किरेन रिजिजू ने बिल का विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि ये बिल मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर कोई बंदिश नहीं लाने के लिए लाया गया है। ये बिल ‘जिन्हें हक नहीं मिला, उन्हें हक दिलाने के लिए मोदी सरकार लाई है। आम मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए बिल लाया गया है। आप लोग बिल का समर्थन करिए, दुआ मिलेगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा हो गया है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया जा रहा है। कई बार इसमें संशोधन हुआ है। 2013 में वक्फ कानून में बदलाव किया गया था। इसकी वजह से हमें इस बार वक्फ कानून में बदलाव करना पड़ रहा है. वक्फ कानून, 1995 को लेकर एनालिसिस किया गया. वक्फ कानून बिल्कुल असक्षम रहा है। इसमें कई खामियां रही हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को खासतौर पर कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो भी चाहा है, उसी को पूरा करने के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। इस बिल का समर्थन करिए, आपको करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी. बिल के समर्थकों और विरोधियों का नाम इतिहास में दर्ज होगा।
वक्फ बोर्ड में ऐसे कानून, जो संविधान से ऊपर
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने संविधान का हवाला दिया है. कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। वक्फ कानून में ऐसे कानून हैं, जो संविधान से ऊपर हैं. बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिमों ने वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियां दान दे दी थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दान का फायदा किसी मुस्लिम महिला और बच्चे को लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार को चुपचाप बैठना चाहिए।
वक्फ बोर्ड पर माफियाओं ने किया कब्जा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुस्लिमों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है. मुझसे मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। बोहरा, अहमदिया समुदाय की संख्या कम है तो क्या उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा। क्या अगर उनकी संख्या कम है तो उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए। अगर एक समुदाय छोटे-छोटे समुदाय को कुचल देगी तो हम इस सदन में बैठकर कैसे देखेंगे। विपक्ष सिर्फ चंद लोगों की आवाज उठा रहा है। देश में जितना भी वक्फ बोर्ड है, उस पर माफिया लोगों का कब्जा हो गया है।
1500 साल पुराने गांव को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया
किरेन रिजिजू ने कहा कि तमिलनाडु में एक शख्स अपनी जमीन बेचने गए तो बताया गया कि आपकी जमीन तो वक्फ के नाम पर है. उस गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है।
जिनको दबाकर रखा गया, उनको दी जाएगी जगह
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 25 और 26 के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं आता है। जिनको हक नहीं मिला है, उन्हें हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। जिनको दबाकर रखा गया है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। महिलाओं को जगह देने के लिए बिल लाया गया।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र कर किया बिल का बचाव
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सच्चर कमेटी के बारे में हम सभी को मालूम है. कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी से उससे सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी होती है।अगर सही से मैनेज किया गया होता तो इससे 12 हजार करोड़ रुपये सालाना इकट्ठा हुए थे। ये बातें पुराने समय की है, आज ये और भी ज्यादा होगा. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि बोर्ड में महिला सदस्यों को भी जगह दी जाए। इसने कहा है कि महिलाओं और बच्चों को जगह दी जानी चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही इस बिल को लाया गया है।
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