Dispute between BJP-JDU on Waqf Act: मोदी सरकार (Modi government) वक्फ बोर्ड (Waqf Board) में बड़े संशोधन करने जा रही है। केंद्र सरकार इसी सत्र में संसद में संशोधन विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। वहीं वक्फ एक्ट में संशोधन पर केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू (JDU) ने ही बीजेपी को खुली चेतावनी दी है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मोदी सरकार को विधेयक लाने से पहले एक बार सोच लेने की नसीहत दी है।

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 जेडीयू नेता नीरज कुमार (Neeraj Kumar) ने कहा कि केंद्र को बिहार की बदलती तस्वीर का अवलोकन करना चाहिए। केन्द्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट को संशोधन करने के लिए एक नया बिल लेकर आ सकती है। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकार पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है।

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जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट सत्र में वक्फ बोर्ड के लिए एक विधेयक लाने की बात रही है। जिसका प्रारूप अभी तक प्राप्त नहीं है।

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जदयू नेता ने आगे कहा कि धार्मिक स्थल का विकास निश्चित रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 100 करोड़ का आवंटन करके देश में नज़ीर पेश किया है। हमारी उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड के संबंध में जो भी प्रारूप केंद्र सरकार बनाए, बिहार में इस संबंध में जो तस्वीर बदली है उसका जरूर अवलोकन कर ले। बिना अवलोकन के विधेयक पेश नहीं करे।

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बिहार में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दो आधार

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बताया कि बिहार जैसे राज्य में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दो आधार होता है। एक आधार होता है कि लोग अपनी संपत्ति को दान में देते हैं, जबकि दूसरा धार्मिक आधार होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक़्फ़ बोर्ड की संपत्ति के पूरे अवलोकन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिया है। उन्होंने आगे बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए बिहार सरकार मल्टीपर्पज बिल्डिंग बना रही, जिसमें छात्रावास होंगे, मार्केट होंगे। ये पूरी तरीके से आम लोगों की सुख-सुविधाओं के लिए होगा।

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