इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं
इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं