छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजनागरीबों को मिलेगा पक्का मकान
ग्रामीण आवास न्याय योजना..
भूपेश सरकार जल्द शुरू करेगी
आइये जानते हैं इससे जुड़ी कुछ ख़ास बातें
क्या है ग्रामीण आवास न्याय योजना
ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ की एक नई आवास योजना है जो 19 जुलाई को गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है
योजना का उदेश्य
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को रहने के लिए पक्के मकान देना है.
योजना की विशेषताएं
इस योजना के माध्यम से राज्य के उन ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा जो पीएम आवास योजना के तहत छूट गए थे उन्हें इस योजना के दायरे में लाया जाएगा
योजना का लाभ
राज्य के ग्रामीण नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर मकान बनाने के लिए पैसों की चिंता से मुक्त हो सके। मुफ्त मकान सुविधा का लाभ राज्य सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाएगा।
योजना के लिए पात्रता
आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास होना चाहिए।केवल ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवार ही आवास न्याय योजना के लिए पात्र होंगे।
बजट
भूपेश सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट पास किया है
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर
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