MP विधानसभा में अनूपुरक बजट पेश: लाड़ली बहनों को मिली सौगात, जानिए किस विभाग को मिला कितना पैसा
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया.
द्वितीय अनुपूरक बजट 2023-24 के लिये कुल 30,265.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मद में 10,173,06 करोड़ और पूंजीगत मद में 20,092.09 करोड़ का प्रावधान है.
किस विभाग को कितना मिला पैसा
वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत म.प्र. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि योजना हेतु 106 करोड़ और म.प्र. नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के लिए 47 करोड़ का प्रावधान हैं.
खनिज साधन विभाग अंतर्गत जिला माइनिंग फण्ड योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान हैं.
स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिये 350 करोड़ का प्रावधान हैं.
किस विभाग को कितना मिला पैसा
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिये 200 करोड़, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के लिये 220 करोड़ और मुख्यमंत्री एयर एंबुलेंस नवीन योजना के लिए 2.50 करोड़ का प्रावधान है.
स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिये 350 करोड़ का प्रावधान हैं.
पंचायत विभाग अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 2,135 करोड़ का प्रावधान.
किस विभाग को कितना मिला पैसा
जनसंपर्क विभाग अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार के लिए 120 करोड़, प्रिंट मीडिया 120 करोड़, विशेष अवसरों पर प्रचार 70 करोड़ तथा कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन के लिए 14 करोड़ के प्रावधान किया गया है.
जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 420 करोड़ और विद्युत देयकों के भुगतान के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान के लिए 150 करोड़ का प्रावधान.
किस विभाग को कितना मिला पैसा
– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन योजना के लिए 2,616 करोड़ का प्रावधान।
– पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 50 करोड़ और गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान हैं।
– पर्यटन विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा नवीन योजना के लिये प्रतीक प्रावधान।– उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्लीलेन्स नवीन योजना हेतु प्रतीक प्रावधान किया गया है।
किस विभाग को कितना मिला पैसा
महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के लिए 1648 करोड़, आंगनबाड़ी सेवायें (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिए 614 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 760 करोड़
ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 346 करोड़ और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना के लिए 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं।
लोक निर्माण विभाग अंतर्गत केंद्रीय सड़क निधि योजना के लिए 450 करोड़, मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) के लिए 400 करोड़, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मागों का निर्माण/उन्नयन योजना के लिए 525 करोड़