कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कटौती पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस कटौती के कारण राज्यों के राजस्व में भारी नुकसान हो रहा है और पश्चिम बंगाल को 20,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। ममता ने जोर देकर कहा कि भाजपा शासित राज्यों को किसी न किसी तरीके से मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन उनके जैसे राज्यों का क्या होगा। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी सरकार के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

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पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन के कुछ ही देर बाद, दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि जीएसटी बदलावों से आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि राजस्व की कटौती का फायदा कुछ लोगों द्वारा प्रचार के लिए क्यों लिया जा रहा है। ममता ने कहा, “हम (तृणमूल कांग्रेस) स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की पूरी छूट की मांग करने वाले पहले थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? कुछ लोग हमारे राजस्व की कटौती के माध्यम से अपना प्रचार करना चाहती है। क्या वे अंधे हैं?”

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पीएम मोदी का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “हम 20,000 करोड़ रुपये का राजस्व खो रहे हैं, हालांकि हम जीएसटी कम होने से खुश हैं। लेकिन आप इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? हमने जीएसटी की दरें घटाने की मांग की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जीएसटी परिषद की बैठक में हमारा यही सुझाव था।” ममता ने इस अवसर पर यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ विरोध करना नहीं है, बल्कि राजस्व घाटे और राज्य हितों की अनदेखी को उजागर करना है।

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इस अवसर पर ममता बनर्जी ने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी मजदूरों के कथित अत्याचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिना दस्तावेज़ वाले मजदूरों को अवैध बांग्लादेशी समझकर हिरासत में लिया जा रहा है। ममता ने कहा, “लोगों को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वे बंगाली बोलते हैं।”

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