चंडीगढ़। कृषि प्रधान राज्य पंजाब में गेहूं की आवक बढ़ने के साथ ही गेहूं की कुल खरीद ने 5 साल में एक रिकॉर्ड बनाया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. सरकारी एजेंसियों ने 10 अप्रैल तक 4.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है, जो 2018 में पहले के उच्चतम शिखर 38,019 मीट्रिक टन के मुकाबले थी. एक अधिकारी ने बताया कि इस साल सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 138 करोड़ रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाए, जबकि इससे पहले 2017 में यह उच्चतम 6.5 करोड़ रुपये था.

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1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीदी 31 मई तक चलेगी

रिकॉर्ड तोड़ने वाले आंकड़ों को अच्छी व्यवस्था का नतीजा बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सुविधा के लिए हरसंभव कदम उठाना जारी रखेगी. केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. सरकार का इस सीजन में 132 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है. एक अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीदी 31 मई तक चलेगी.

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भुगतान को लेकर भी पंजाब में नया रिकॉर्ड, 10 अप्रैल तक 138 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा

भुगतान को लेकर भी पंजाब में नया रिकॉर्ड बना है. 10 अप्रैल तक किसानों की फसल की खरीद का 138 करोड़ रुपया सीधे बैंक खातों में जमा किया जा चुका है, जबकि पहले सबसे अधिक राशि साल 2017 में 6.5 करोड़ रुपए थी. सरकारी प्रवक्ता के अनुसार चूंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में गेहूं की आवक बढ़ी है, इसलिए खरीद एजेंसियों ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं कि मंडी के संचालन को अधिक दक्षता के साथ अंजाम दिया जाए. प्रवक्ता ने बताया कि 10 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की कुल खरीद ने पिछले 5 वर्षों में इसी तारीख तक गेहूं की खरीद के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

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पंजाब सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम- मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल

मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि प्रदेश में गेहूं की आमद को लेकर पंजाब सरकार ने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं. मंडियों में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी. धालीवाल ने यह बात सोमवार को भगतांवाला दाना मंडी में गेहूं की खरीद की शुरुआत करते वक्त कही. धालीवाल ने कहा कि पंजाब की हरेक मंडी में समय पर खरीद होगी और समय पर लिफ्टिंग होने के साथ किसान को भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य भर में बारदाना, मंडी लेबर और परिवहन के सभी प्रबंध मुकम्मल किए जा चुके हैं. किसानों को गेहूं की खरीद के साथ भुगतान का प्रबंध किया है. उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसियों के डायरेक्टरों को मंडियों का दौरा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

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