दिल्ली कोर्ट ने हिमाचल भवन के बाद बीकानेर हाउस की कुर्की का क्यों दिया आदेश? जानिए क्या है पूरा मामला

delhinews21 Nov 2024, 11:54 AM November 21, 2024

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान की नोखा नगर पालिका परिषद के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है. यह आदेश एक कंपनी एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50.31 लाख रुपये का भुगतान करने में विफल रहने के बाद दिया गया है.

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21 जनवरी 2020 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की जज विद्या प्रकाश की बेंच ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50.31 लाख रुपये देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि नोखा नगर पालिका बीकानेर हाउस को लेकर अगले आदेश तक कोई निर्णय या कार्रवाई नहीं कर पाएगी. बीकानेर हाउस की बिक्री से जुड़ी शर्तों और बाकी प्रक्रियाओं पर 29 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.

उससे पहले, हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन को कुर्की का आदेश दिया था. हिमाचल सरकार ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 2009 में एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसके लिए कंपनी ने 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम जमा करवाया था. प्रोजेक्ट बाद में बंद हो गया, और सरकार ने 64 करोड़ रुपये जब्त कर लिए.

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जब्ती को कंपनी ने आर्बिट्रेशन में चुनौती दी थी. आर्बिट्रेशन ने सरकार को कंपनी का बकाया ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. सरकार को पहले 64 करोड़ रुपये वापस करने थे, लेकिन कोर्ट ने 7% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है. अब सरकार पर कंपनी का लगभग 150 करोड़ रुपये का बकाया है.

जानिए बीकानेर हाउस के बारे में

महाराजा गंगा सिंह (1887–1943), बीकानेर रियासत के राजा, ने बीकानेर हाउस का निर्माण किया. चार्ल्स जी ब्लोमफील्ड ने इसे इंडिया गेट के पास लुटियंस दिल्ली में 8 एकड़ के भूखंड पर बनाया था. यह शाही परिवार के दिल्ली निवास के रूप में आधिकारिक रूप से 18 फरवरी, 1929 को सम्मानित मेहमानों के लिए एक भव्य गृह प्रवेश पार्टी के साथ खोला गया था, जिसका डिजाइन बंगले की तरह था.

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आजादी के बाद राजस्थान सरकार ने बीकानेर हाउस को खरीद लिया था और 2014-15 में इसे कला और संस्कृति के लिए पुनर्निर्मित किया था. स्वतंत्रता के समय यहां कई बैठके हुए और भविष्य की योजना बनाई गई थी.