दिल्ली की यमुना नदी (Yamuna River) आखिर इतनी मैली क्यों है? जवाब सामने आते ही दिल्ली हाई कोर्ट को आश्चर्य हुआ. जांच में पता चला कि राजधानी के 16 औद्योगिक इलाकों में तक ट्रीटमेंट यूनिट नहीं हैं. हाई कोर्ट ने इसे ‘गंभीर और निराशाजनक’ स्थिति बताया. HC ने कहा कि बिना ट्रीटमेंट के वेस्ट मटैरियल यमुना में बह रहे हैं. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने कहा कि इस स्थिति में दिल्ली के सभी 33 औद्योगिक इलाकों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तत्काल जरूरत है.
16 इंडस्ट्रियल इलाको में नही है CITP
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली के 16 औद्योगिक क्षेत्रों में CITP नहीं है. बिना किसी उपचार के वेस्ट मटेरियल इन 16 स्थानों में बह रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 37 घरेलू और रिहायशी इलाकों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शर्तों पर भी चर्चा की जब दिल्ली में जल भराव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की.
हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे 11 प्लांट में फ्लो मीटर लगाने में की गई देरी असंतोषजनक स्थिति को दिखाती है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए जिससे नदी में बहने वाला सारा पानी पूरी तरह से ट्रीट हो जाए और प्रदूषण न हो.
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कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य- दिल्ली कोर्ट
कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, के एक आदेश का भी हवाला दिया, जो CITP को सभी औद्योगिक क्षेत्रों में लगाने का महत्वपूर्ण आदेश देता है. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज पर दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) द्वारा प्रस्तुत हलफनामा बहुत निराशाजनक था.
DSIIDC के नियंत्रण में नरेला और बवाना में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में कोर्ट ने कहा कि निगम अपशिष्टों की निगरानी, दैनिक परीक्षण और प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है. Delhi High Court ने DSIIDC से भी पूछा कि क्या दिल्ली के सभी उद्योग उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या नहीं.
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दिल्ली में स्वच्छ यमुना के वादे के साथ सत्ता में आई भाजपा ने अब यमुना मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बनाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से दोहराया जाएगा. इसमें यमुना में गिरने वाले नालों को रोकने और दिल्ली में साबरमती की तरह एक रिवर फ्रंट बनाने की योजना है. यमुना की सफाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया था, और अब प्रधानमंत्री के वादे के अनुसार काम शुरू करने की तैयारी हो चुकी है.
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