सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक अधिकारी बदले जाएंगे। सरकार तबादला नीति घोषित कर ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा मानसून सत्र के बाद तबादला नीति घोषित की जा सकती है।
मध्य प्रदेश में मंत्रियों को अपने विभागीय तबादले करने के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी। सरकार तबादला नीति घोषित कर तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। वैसे भी अभी प्रशासनिक आवश्यकता या शिकायत के आधार पर तबादले मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से हो रहे हैं। हालांकि, इनकी संख्या बहुत कम है।
सूत्रों का कहना है कि विधानसभा सत्र के बाद तबादला नीति घोषित की जा सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक स्तर पर परिवर्तन की शुरुआत अपने कार्यालय से कर दी। अब जल्द ही मंत्रालय और मैदानी स्तर पर नए सिरे से प्रशासनिक जमावट होगी। इसमें छह माह के प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा।
इसके लिए मुख्यमंत्री प्रारंभिक चर्चा भी कर चुके हैं। कलेक्टरों और कमिश्नरों के साथ ही मंत्रालय में प्रमुख सचिव व अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के भी तबादले होंगे।
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