Waqf Board: वक्फ बिल पर नीतीश कुमार की JDU दो फाड़? मुस्लिम नेताओं के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया सपोर्ट

Ravi Ranjan08 Aug 2024, 04:40 PM August 8, 2024

Waqf Board Amendment Bill 2024: Waqf Board Amendment Bill 2024: मोदी सरकार (Modi government) ने संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) संशोधन विधेयक लोकसभा (Lok Sabha) में पेश कर दिया है। आज (8 अगस्त 2024) दोपहर 1 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा में वक्फ एक्ट (Waqf Act) संशोधन बिल को पेश किया। वहीं बिल पर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की JDU दो फाड़ हो गया है। JDU के मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का विरोध किया। वहीं संसद में जदयू सांसद ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का खुलकर समर्थन किया।

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वहीं नीतीश कुमार की चुप्पी के बीच जेडीयू में वक्फ बिल पर मचे बवाल ने सियासी गलियारों में पार्टी की नीति और रीति पर सवाल उठा दिया है। हाल ही में विधानपरिषद के सदस्य गुलाम गौस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। गौस ने कहा है कि बिल को लाने से पहले मुस्लिम समुदाय से बात कीजिए।

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लाम गौस ने अपने पत्र में कहा है कि वक्फ की जमीन को न तो अंग्रेजों ने और न ही किसी सरकार ने खैरात में दिया है। इस जमीन को हमारे समुदाय के लोगों ने गरीब कल्याण के लिए दिया है, इसलिए इन धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप से सरकार को बचना चाहिए।जेडीयू के एक और मुस्लिम नेता और गुलाम रसूल बलियावी ने इस विधेयक का विरोध किया है। बलियावी ने सरकार से पूछा है कि क्या सरकार वक्फ की तरह ही मंदिर और मठों के जमीन को लेकर कोई बिल लाएगी? वहीं बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने हाल ही में कहा था कि वक्फ में कुछ भी गलत नहीं होता है। बिल आने के बाद मैं इस पर कुछ बोलूंगा।

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संसद में ललन सिंह ने खुलकर किया समर्थन

जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन किया है. ललन सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है. ये मंदिर की बात करते हैं, मंदिर की बात कहां से आ गई. कोई भी संस्था जब निरंकुश होगी तो सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए, पारदर्शिता के लिए कानून बनाएगी. ये उसका अधिकार है. पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल पारदर्शिता के लिए है. उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सिखों का कत्लेआम किसने किया था। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए इसमें संशोधन जरूरी है, इसलिए हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इसका समर्थन करने का फैसला किया है।

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