नई दिल्ली. आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार अपने विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने की तैयारी है. दिल्ली में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार पूंजीगत परियोजनाओं के बजट में 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन की तैयारी है.
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो सरकार इस साल के बजट अनुमानों को संशोधित करते पूंजीगत बजट को बढ़ाएगी. सरकार ने इस साल 78 हजार 800 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें 21,817 हजार करोड़ रुपये पूंजीगत परियोजनाओं के लिए रखा है.
आमतौर पर वित्तीय वर्ष के शुरुआत में प्रस्तावित बजट अनुमानों को लेकर संशोधित बजट साल दिसंबर या जनवरी के बीच लाया जाता है. सरकार इस बार यह संशोधित अनुमानित बजट जल्द ला सकती है. जिसके जरिए सरकार विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित कर सकती है. सूत्रों ने कहा कि संशोधित बजट अनुमान में सरकार पूंजीगत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये अलग रख सकती है.
दरअसल, आम आदमी पार्टी वाली दिल्ली सरकार व केंद्र के बीच पहले ही झगड़ा चल रहा है. अब दिल्ली सेवा विधेयक आने के बाद दिल्ली सरकार एलजी की मंजूरी के बिना कोई काम नहीं कर पाएगी.