चंडीगढ़. पंजाब में भर्ती प्रक्रिया के बाद चुने गए 5994 एलीमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग (ई.टी.टी.) को नियुक्ति पत्र देने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, जिसके बाद संवैधानिक पीठ स्थापित किया गया था। इसकी जजमेंट 18 जुलाई को सुरक्षित रखी गई थी। अदालत ने कहा कि उक्त आदेशों का अभी इंतजार किया जा रहा है।
इस लिए वर्तमान याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित कर दी है। अदालत के दिशा-निर्देशों के बाद सरकार द्वारा अदालत में कहा गया कि निर्धारित तारीख तक सरकार चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं देगी। याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने उक्त पदों के लिए इश्तिहार देने और आवेदन लेने के बाद नियमों में बदलाव करते सी श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए पंजाबी पंजाबी का टैस्ट पास करने की शर्त रख दी। इसमें 50 फीसदी अंक लेना जरुरूी कर दिया गया।
उक्त शर्त में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं दी गई, जो कि संविधान का उल्लंघन है। इतना ही नहीं श्रेणी ए, बी और डी के पदों की भर्ती में पंजाबी विषय का टैस्ट नहीं रखा गया। इस संबंध में संबंधित विभाग भर्ती आयोग सहित मुख्य मंत्री को भी री-प्रेजेंटेशन दी गई, पर कोई नतीजा नहीं निकला, इसके बाद उम्मीदवार हाईकोर्ट आ गए थे।
- साहित्य सम्मेलन में पीएम मोदी बोले- RSS के जरिए ही उन्हें मराठी संस्कृति और भाषा से जोड़ने का मिला मौका, सिंधिया ने कहा- निवेश का उदय एमपी में होगा
- बहबल कलां गोलीकांड : चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में सरकार, पीड़ित परिवार ने की निष्पक्ष जांच की मांग
- Bihar News: IAS अनामिका के साथ शादी के बंधन में बंधे IAS प्रवीण
- मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का GIS से पहले बड़ा बयान, हमारी निवेश नीति देश में सबसे अच्छी, जितने चाहे उद्योग लगाएं
- महिला रेसलर को अकाउंटेंट से हुआ प्यार, पति को रास्ते से हटाने रची किडनैपिंग की झूठी कहानी, पुलिस ने ऐसे सुलझाई हत्या की गुत्थी, 6 गिरफ्तार