लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण अब केवल नारा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने जिस दूरदर्शिता और नीतिगत दृढ़ता के साथ महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, उसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। निर्माण, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल उनके आत्मविश्वास का प्रतीक है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक मजबूती की नई पहचान भी बन रही है।
निर्माण क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी
सीएम योगी की अुगवाई में निर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों की सहभागिता 34.65 प्रतिशत तक पहुंच गई है। असंगठित क्षेत्र में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों में 53 प्रतिशत महिलाएं हैं। पंजीकृत कारखानों में कार्यरत कुल श्रमिकों में 1,83,276 महिलाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को और विस्तार देने के लिए कई नीतियां लागू की है। आर्थिक समावेशन और औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
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महिलाओं को 24×7 कार्य करने की अनुमति
सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजना लागू की है। जिनमें दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को 24×7 कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हुए। कारखाना अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को रात्रिपाली में कार्य करने की अनुमति दी गई है। जिससे उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित प्रक्रियाओं में सशर्त कार्य की अनुमति देने का प्रस्ताव भी लाया गया है।
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लैंगिक समानता को दे रहा बढ़ावा
योगी सरकार ने महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति लाई है। जिसस उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इस नीति के माध्यम से महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों के समान वेतन प्राप्त कर रही है। इस फैसले कार्यस्थल पर भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिल रही है। इन सुधारों ने महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया है।
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सीएम योगी ने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं। उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाना न केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न है, बल्कि यह प्रदेश और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने का अवसर मिला है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
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