भुवनेश्वर : राज्य के पंचायती राज मंत्री रबी नारायण नाइक ने मंगलवार को ‘आम ओडिशा, नबीन ओडिशा’ पहल पर छाए बादलों को साफ करते हुए कहा कि पूरी जांच के बाद उक्त पहल के रुके हुए काम फिर से शुरू किए जाएंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारा प्रसाद बहिनीपति के सवाल का जवाब देते हुए पंचायतीराज मंत्री ने इस मामले में राज्य सरकार का रुख साफ किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कथित तौर पर 17वीं ओडिशा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान ‘अमा ओडिशा, नबीन ओडिशा’ पहल पर चिंता जताई है। उन्होंने इस पहल में खर्च के विवरण के बारे में पूछा।
इसके जवाब में रबी नारायण नाइक ने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली सरकार “आम ओडिशा, नबीन ओडिशा के रुके हुए कामों को फिर से शुरू करेगी।”
ग्रामीण विकास और पेयजल मंत्री रबी नारायण नाइक ने कहा, “‘आम ओडिशा, नबीन ओडिशा’ पहल के लिए 3,457 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।”
नाइक ने कहा, “केवल 30-40 प्रतिशत कार्य पूरे हुए हैं, जबकि कुछ कार्य चल रहे हैं। कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण के मुद्दों या अन्य कारणों से काम रुका हुआ है।” पंचायती राज मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ कार्यों के बारे में जानकारी ब्लॉक या पंचायत स्तर से विभाग को भेजी जानी बाकी है। रबी नारायण नाइक ने कहा, “उन ब्लॉकों और पंचायतों को जल्द से जल्द विभाग में अपनी रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है।” आवंटन के बारे में बताते हुए नाइक ने कहा, “आम ओडिशा, नबीन ओडिशा के बजट का लगभग 80 प्रतिशत अभी भी डीआरडीए में है।” हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे हो चुके कार्यों के लिए अनुदान जरूर दिया जाएगा। मंत्री ने ‘अर्पणा रथ’ में आवंटित धन का कुछ हिस्सा खर्च करने के लिए पूर्व सरकार पर भी कटाक्ष किया। रबी नारायण नाइक ने कहा, “अमा ओडिशा नबीन ओडिशा के लिए आवंटित बजट का एक हिस्सा ‘अर्पण रथ’ अभियान में लगा दिया गया है।” ‘अर्पण रथ’ 800 करोड़ रुपये की लागत वाली ‘परिक्रमा परियोजना’ के तहत एक अभियान था, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में जगन्नाथ संस्कृति का प्रसार करना था।
नाइक ने आगे कहा, “इस कदम (बजट डायवर्जन) से विकास कार्य प्रभावित हुए होंगे। इसलिए उन मुद्दों पर विचार करते हुए हम तदनुसार कदम उठा रहे हैं।”
मंत्री ने मनरेगा योजना के संचालन की भी आलोचना की। रबी नारायण नाइक ने कहा, “मनरेगा योजना में बहुत भ्रष्टाचार है। बड़े नामी और अमीर लोगों के पास जॉब कार्ड हैं और उन्हें इस योजना के तहत पैसा मिल रहा है।”
नाइक ने कहा, “हालांकि, जो लोग इस पैसे के हकदार हैं, उन्हें मदद नहीं मिल रही है। इसलिए हम उन अयोग्य जॉब कार्ड धारकों को सूची से हटाने की योजना बना रहे हैं और ओडिशा को ‘दादन मुक्त’ बनाएंगे।”
विशेष रूप से, मनरेगा योजना, जिसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के रूप में जाना जाता था, एक भारतीय सामाजिक कल्याण उपाय है जिसका उद्देश्य ‘काम करने के अधिकार’ की गारंटी देना है।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से काम करता है।
- मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक : एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल में होगा किसानों का पंजीकरण, पंजीकृतों से होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी
- पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक, सिर्फ़ 1600 करोड़ देकर PM मोदी ने पंजाबियों के ज़ख़्मों पर छिड़का नमक
- मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सेवा के चार साल, गुजरात को विकास के दिए नए आयाम, जानिए कैसा रहा कॉर्पोरेटर से मुख्यमंत्री तक का सफर
- नक्सल प्रभावित जिलों के विकास पर फोकस : मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने की विकास कार्यों की समीक्षा, गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश
- सीएम योगी को लिखा खून भरा खत : महिला ने योगी आदित्यनाथ से लगाई न्याय की गुहार, लिखा- मेरे पति को दूसरे समुदाय की युवती ने फंसा लिया है