रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्र में कार्यो की आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक सदस्य इस वित्तीय वर्ष कुल 30-30 लाख रूपये तक के रोजगार मुलक कार्यों की अनुशसा अपने क्षेत्र के लिए कर सकेंगे. इस संबंध में कवर्धा विधायक व मंत्री मोहम्मद अकबर, पण्डरिया विधायक ममता चंद्राकर और अध्यक्ष जिला पंचायत कबीरधाम सुशीला राम कुमार भट्ट से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है.

जिला पंचायत क्षेत्र के सभी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ग्रामीणों की मांग एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप रोजगार मुलक कार्यो की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे. इसके लिए सभी सदस्यों से कार्य का प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा मांगा गया है. इसी तरह जिले के सभी जनपद पंचायतों में भी योजना के तहत जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर इस वित्तीय वर्ष कुल एक करोड़ रुपये तक के कार्य स्वीकृति का निर्णय लिया गया है. जिसमें निर्वाचित जनपद सदस्य जनपद पंचायत में कार्यो का प्रस्ताव पंचायतों से प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकेंगे. जिस पर जनपद पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रस्ताव जिला पंचायत में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

बता दें कि इस संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से काम की मांग के लिए चर्चा की जा रही थी. अब ऐसे रोजगार मूलक कार्यो को रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है.