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मनरेगा में काम के दिन बढ़ाए जाएंगे, मुख्य सचिव ने योजना की समीक्षा कर दिए निर्देश

Sudhir Sahu
छत्तीसगढ़

रायपुर. मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. बैठक में मुख्य सचिव ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में औसत मानव दिवस में वृद्धि के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने बैठक में मत्स्य पालन, कृषि, सिंचाई, उद्यानिकी, ग्रामोद्योग एवं वन विभाग की योजनाओं के कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को मनरेगा और विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) के अधिक से अधिक कार्यों को शामिल करने के निर्देश दिए. बैठक में नरवा विकास कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों, ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छता मिशन सहित प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले मौजूद रहीं.


9541 नरवा का किया जा रहा विकास
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वसहायता समूहों को जोड़ा गया है. उनके कार्यों की सफलता की नियमित निगरानी करें. उन्होंने गौठानों में कार्यरत महिला स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहित करने एवं वित्तीय सहयोग कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की बात कही. बैठक में बताया गया कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नरवा विकास के अंतर्गत प्रदेश में सर्वे कर कुल 28 हजार 248 नाले मरम्मत के लिए चयनित किए गए हैं. 9 हजार 541 नरवा के कार्यों की स्वीकृति दी गई है एवं मरम्मत के कार्यों को तेजी से कराए जा रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि नरवा मरम्मत के बाद प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हुई है.


अधूरे कार्यों को जल्द पूरे करने के दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने स्वच्छता मिशन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को मिशन अंतर्गत निर्मित सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों की उपयोगिता की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच सुनिश्चित करने और अधूरे कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. सहित ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के नोडल अधिकारी मौजूद थे.