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विधानसभा में गूंजा जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा, भाजपा विधायक ने कसा तंज, कहा- कांग्रेस सरकार में गधे-गंवारों को मिलता रहा काम…

राजकुमार भट्ट
छत्तीसगढ़

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा उठा. भाजपा विधायक धरम लाल कौशिक ने कहा जल जीवन मिशन में भारी गड़बड़ी हुई है. भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने सभी 90 विधानसभा में संचालित कार्यों की समीक्षा की बात कही. मंत्री अरुण साव ने विधायकों के सुझाव पर अमल करते हुए परीक्षण करने की घोषणा की.

भाजपा विधायक धरम लाल कौशिक ने सदन में जल जीवन मिशन में भारी गड़बड़ी का हवाला देते हुए कहा बिल्हा विधानसभा में सिर्फ 10 प्रतिशत काम हुआ है. भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने सभी 90 विधानसभा में संचालित कार्यों की समीक्षा की बात कहते तंज कसा कि कांग्रेस सरकार में गधे-गंवारों को काम मिलता रहा है.

मंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रदेश में कुल 883 संस्थाओं का फर्म को पंजीकृत किया गया है. अनिमियता पाए जाने के बाद 79 संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया गया. लगातार विभाग को दुरस्त को किया जाए. कार्य में लापरवाही बरतने वाले 9 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित किए गए. जहां पर भी गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

धरम लाल कौशिक ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के दो ब्लॉक में सिर्फ 10 प्रतिशत काम हुआ है. इस पर अरुण साव ने कहा कि सदस्य की जो शिकायत उस पर जाँच कराएंगे. धर्मजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुई गड़बड़ी हुई है. जिसका नतीजा ये है कि सभी 90 विधानसभा में यह योजना दम तोड़ रही है. आसंदी आग्रह करता हूँ कि सभी विधानसभा में कार्यों की समीक्षा की जाए. अरुण साव ने कहा सदस्य के सुझाव पर काम होगा.

कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में अपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि काम कहीं नहीं हो रहा है. मंत्री जी बताए कि पूर्णता की परिभाषा क्या? इस पर अरुण साव ने परीक्षण कराने की बात कही.

बस्तर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध

विधानसभा में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने बस्तर संभाग में ब्रिज निर्माण का मामला उठाया. उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव से बस्तर संभाग में ब्रिज निर्माण की जानकारी मांगी. 2020 से 2024 तक अब तक संभाग में कौन कौन से ब्रिज निर्माण की स्वीकृति दी गई? जितने ब्रिज निर्माण की स्वीकृति थी उनमें से लक्ष्य कब तक था? कितने निर्माण हुए? कितने बाकी और क्यो?

इस पर मंत्री अरुण साव ने बताया कि 2020 से मार्च 2024 तक बस्तर संभाग में 95 ब्रिज निर्माण की स्वीकृति दी गई. बस्तर में 7 ब्रिज की स्वीकृति, दंतेवाड़ा में 4 , बीजापुर में 9 सुकमा में 9 , कोंडागांव में 19 और नारायणपुर जिले में 37 ब्रिज की स्वीकृति हुई है. यह पूरा काम 768.098 लाख करोड़ में होना स्वीकृत हुआ है.

उन्होंने बताया कि स्वीकृत ब्रिज में से 19 ब्रिज का काम पूरा हो चुका है. 45 ब्रिज का काम प्रगति पर है. अभी तक 5 ब्रिज का काम निरस्त जिसकी फिर से निविदा निकाली जा रही है. 25 ब्रिज के कार्य निविदा भी प्रगति पर है. एक ब्रिज का काम जमीन नही मिलने के कारण निरस्त किया गया है. अरुण साव ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए विष्णुदेव साय प्रतिबद्ध है. साय सरकार अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरेगी.

सत्ता पक्ष के विधायक ने अपनी सरकार को घेरा

मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष के विधायक ने सदन में अपनी ही सरकार को घेरते हुए उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य का मामला उठाया. औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में खतरनाक श्रेणी में आने वाली फैक्ट्रियों का मामला उठाते हुए भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए कारखानों में लगने वाले जांच शिविर की जानकारी मांगी. उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने जवाब में बताया कि 6 फैक्ट्रियों में स्वास्थ्य जांच शिविर नहीं लगाने की जानकारी मिली है, जिनके खिलाफ श्रम न्यायलय में परिवाद दायर किया गया है.

अनुज शर्मा ने सदन में विभाग से मिली जानकारी पर कहा कि 108 फैक्ट्रियों में स्वास्थ्य शिविर नहीं लगा है. मंत्री जी का जवाब सही नहीं है. विभाग ने मंत्री जी को गलत जानकारी दी है. गुमराह करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि विधायक अनुज शर्मा जनकारी दे दें मामले में परीक्षण करा लूंगा.