नहाने लायक भी नहीं रहा यमुना का पानी, 33 जगहों में से 22 सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल, केवल इन 2 राज्यों में साफ है नदी…

Priyanka Sahu29 Apr 2025, 04:26 PM April 29, 2025

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि यमुना नदी में प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए 33 स्थानों में से 22 स्थानों का पानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों पर खरा नहीं उतरा है. मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, संसद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 7 और 12 स्थानों के पानी के सैंपल गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहे, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मॉनिटरिंग किए गए 4 स्थानों के पानी के सैंपल सीपीसीबी के मानदंडों पर खरे उतरे.

पर्यावरण मंत्रालय ने संसदीय समिति को सूचित किया कि हरियाणा में यमुना नदी के पानी की निगरानी के लिए निर्धारित छह स्थानों में से तीन स्थानों के सैंपल गुणवत्ता परीक्षण में सफल रहे, जबकि अन्य तीन स्थानों के सैंपल इस परीक्षण में असफल रहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम (NWMP) पानी की गुणवत्ता का आकलन ऑक्सीजन की मात्रा (Dissolved Oxygen), बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), पीएच स्तर और फेकल कोलीफॉर्म की मात्रा के आधार पर करता है.

सूत्रों के अनुसार, बिना उपचारित सीवेज और नालों का यमुना में गिरना राष्ट्रीय राजधानी में नदी के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है. यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में बताया कि फरवरी 2025 तक, दिल्ली में उत्पन्न कुल 3,600 एमएलडी में से 791 एमएलडी सीवेज बिना उपचारित रह जाता है. मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के 22 नालों में से केवल 9 नाले पूरी तरह से और 2 आंशिक रूप से टैप किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केवल 11 नाले ऐसे हैं जिनसे निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके यमुना में छोड़ा जाता है.

दिल्ली में तुगलकाबाद, अबुल फजल, आईएसबीटी, सोनिया विहार, कैलाश नगर, शास्त्री पार्क, बारापुला, महारानी बाग और जैतपुर में नौ अनटैप्ड ड्रेन मौजूद हैं. इसके अलावा, नजफगढ़ और शाहदरा जैसे दो बड़े ड्रेन तकनीकी दृष्टि से टैप करने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं. उल्लेखनीय है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जनवरी 2023 में यमुना नदी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था.