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राज्य सरकार साफ होती तो CBI जांच का स्वागत करती… नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पर बोला हमला, कहा- धामी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई

umashankar Sahu
उत्तराखंड
राज्य सरकार साफ होती तो CBI जांच का स्वागत करती… नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पर बोला हमला, कहा- धामी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सी.बी.आई. जांच को लेकर धामी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी कि उच्च न्यायालय नैनीताल ने पिछले साल दो महीनों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित भ्रष्टाचार के तीन संगीन मामलों में सी.बी.आई. जांच के आदेश दिये थे। यदि राज्य सरकार साफ होती, पवित्र होती तो वह उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच का स्वागत करती और सीबीआई कों जांच में सहयोग करती परंतु भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार ने यह नहीं किया। उत्तराखण्ड सरकार ने उच्च न्यायालय के सी.बी.आई. जांच के तीन आदेशों में से दो के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की। मैं उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन दोनों मामलों में उच्च न्यायालय के सी.बी.आई. जांच के आदेश को सही माना है।

किसानों को खराब पौधे मिलें

कांग्रेस नेता ने बताया कि इनमें से एक उद्यान से जुड़ा मामला है उत्तराखण्ड के किसानों को खराब पौधे मिलें और हम विधानसभा में चर्चा न करें ये कैसे हो सकता है ? किसी दूसरे राज्य का भ्रष्ट अधिकारी यहां आकर राज्य का सब कुछ निलाम करने लगे और हम चुप रहें , ये संभव नहीं है। 70 करोड़ के लगभग का घोटाला है ये। जिस नर्सरी के पास एक नाली भूमि भी नहीं थी उसे काम दे दिया गया। उद्यान में लंबे समय से घोटाल चल रहे थे। उच्च न्यायालय में 2021 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किए गए 4 अन्र्तराष्ट्रीय महोत्वसवों की जांच , 2021-2022 सत्र में गत भाजपा सरकार के समय कीवी पौध आपूर्ति घोटाले की जांच , 2022- 2022 के हल्दी, अदरख बीज खरीद घोटाले की जांच और उत्तरकाशी में पद का दुरप्रयोग कर बैक डेट में करोंड़ो रुपए निकालने की जांच के आदेश, 2022 -2023 में शीतकालीन फल-पौध खरीद के सभी मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई।

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कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया मना

यशपाल आर्य ने आगे कहा कि सरकार उच्च न्यायालय ने निर्णय के विरुद्व माननीय उच्चतम न्यायालय में सीबीआई जांच रुकवाने के निवेदन के साथ याचिका दायर की। परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी भ्रष्टाचार से संबधित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। एक ओर सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है और दूसरी ओर सरकार ने इन आरोपियों में से एक को फिर करोड़ों रुपए की योजना का काम दे दिया है।