योगी कैबिनेट की बैठक आज : युवाओं को नौकरी, न्यू पार्किंग पॉलिसी समेत वेतन समिति की सिफारिश पर लग सकती है मुहर
विक्रम मिश्र, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का ये साल बिहार के चुनावी साल से बहुत प्रभावित होने वाला है। यही कारण है कि भाजपा नीति उत्तर प्रदेश में सरकार की कार्ययोजना को लेकर संगठन और सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक लेंगे जिसमे की बहुत सारी कार्ययोजनाओं पर मुहर लग सकती है।जैसे कि उत्तर प्रदेश की परिवहन सुविधा को बेहतर और विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार सभी 75 जिलों में बस स्टैंड एवं उनकी रखरखाव के लिए बनने वाले शेड को प्राइवेट और पीपीपी मॉडल पर बनाने की कार्ययोजना प्रस्तुत कर सकती है। इसके साथ जितनी भी कार्यदाई संस्थाए है उनको निगम बनाने के प्रताव पर भी मुहर लग सकती है।
सरकारी सेवक 2025 को मिल सकती है मंजूरी
सरकार पर युवाओं को नौकरी देने का भारी दबाव है जिसका मुद्दा विपक्ष हर चुनाव में बनाते है। ऐसे में योगी सरकार निगम बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमतिकरण को लेकर फैसला ले सकती है। इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों वाले जिलों में सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी जबकि साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने को लेकर भी कुछ मसौदे जैसे पीस मीटिंग इत्यादि के लिए फण्ड सुरक्षित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 2025 को मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश पार्किंग स्थल निर्माण, संचालन नियमावली 2025 को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी ने अभी कुछ दिन पहले ही बाल विकास पुष्टाहार विभाग की मीटिंग लिए थे और समीक्षा कर ज़रूरी निर्देश भी दिए थे। जिसके तहत अनगवाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान सरकार कर सकती है।
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1600 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता
कैबिनेट बैठक में पोलिसिंग को मॉडर्न करने हेतु भी अतिरिक्त बजट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वेतन समिति 2016 की मुख्य सचिव समिति की तरफ दी गई सिफारिशों पर भी मुहर लग सकती है। समाज कल्याण विभाग में पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर भी योगी सरकार मुहर लगा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सरकार दूसरे राज्यों से विद्युत की खरीदारी करने का प्रताव भी पास कर सकती है। आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश को 1600 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता है जिसपर ध्यान देते हुए योगी सरकार 1500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करने का मसौदा तैयार किये हुए है। जिसे मंगलवार को कैबिनेट में रखा जाएगा। योगी सरकार ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स की स्थापना भी करने जा रही है। जिसके तहत एमएनसी कंपनियों को प्रदेश में निवेश करने पर भारी रियायत दिए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि यहां के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो और उत्तर प्रदेश एमएनसी का हब बन सके।
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और क्या है खास
कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों की बैठक लेंगे और दलित संवाद के बारे में उनको मंत्र देंगे। इसके साथ ही पिछड़ों को पार्टी की मूल नियत के बारे में जानकारी देने हेतु मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं।
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