लखनऊ. उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रमुख प्रस्तावों की जानकारी दी.
स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत नई मेंटेनेंस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. इसके अंतर्गत जहां-जहां पर जल आपूर्ति के कार्य पूरे हुए हैं, वहां रखरखाव के लिए 4485 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. यह पॉलिसी सुनिश्चित करेगी कि पहले से किए गए कार्यों की अच्छी देखरेख हो और जल जीवन मिशन की प्रभावशीलता बनी रहे.
पिछले सात वर्षों में पर्यटकों की संख्या 16 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ हो गई है. इस वृद्धि को देखते हुए सरकार ने सरकारी पर्यटक आवास गृहों को निजी क्षेत्र में सौंपने का निर्णय लिया है. सरकारी पर्यटन भवन, जो अब खराब हो चुके हैं और घाटे में चल रहे हैं, उन्हें 30 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा. निजी क्षेत्र इन भवनों का प्रबंधन करेगा, जिससे पर्यटन सुविधाओं में सुधार होगा और 87 बंद या घाटे में चल रहे भवनों को पुनर्जीवित किया जा सकेगा.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
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