लखनऊ। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में योगी सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इसमें गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 2900 करोड़ रुपए ऋण लेने के अलावा हाउसिंग एन्ड अर्बन डेवलेपमेंट कारपोरेशन से ऋण लेना शामिल है.

मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है. कैबिनेट ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी. विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है. इसके अलावा प्रयागराज और आगरा ने निर्वाचन विभाग को निःशुल्क जमीन देने का भी प्रस्ताव पास हुआ. गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी. इसके अलावा राजभवन के लिए इनोवा क्रिस्टा की खरीद को भी मंजूरी मिली.

कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई. पुलिस उपायुक्त भी अब अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर सकेंगे. अभी तक सिर्फ पुलिस कमिश्नर के पास गुंडा एक्ट की कार्रवाई का अधिकार था. इसके अलावा अयोध्या में सीआरपीएफ के लिए जमीन की अदला-बदली होगी.