लखनऊ। बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने मसौदा तैयार किया है. इस पर 19 जुलाई तक आम लोगों की राय मांगी गई है. इसमें एक तरफ दो या दो से कम बच्चे वाले परिवार को प्रोत्साहन दिया जाएगा, वहीं दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवार की सरकारी सुविधाओं को कम किया जाएगा.
राज्य कानून आयोग के इस ड्राफ्ट को उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थायीकरण और कल्याण) कानून, 2021 काम नाम दिया गया है. गजट में प्रकाशित होने के एक साल बाद यह लागू हो जाएगा. जानकारी के अनुसार, ड्राफ्ट बिल में दो बच्चों से ज्यादा पैदा करने से हतोत्साहित करने के लिए राशन कार्ड एक बहुत बड़ा जरिया होगा. इसमें परिवार के केवल चार सदस्यों का ही नाम रहेगा.
यही नहीं नियम का उल्लंघन करने वालों के स्थानीय चुनाव में लड़ने से लेकर सरकारी नौकरी में आवेदन देने पर रोक लगा दी जाएगी. यही नहीं पहले से सरकारी नौकरी करने वालों के कानून तोड़ने पर प्रमोशन पर रोक लगा दी जाएगी.
वहीं नियम को मानने वाले सरकारी कर्मचारियों को सर्विस के दौरान दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्लॉट या घर खरीदने में सब्सिडी, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ईपीएफ में तीन फीसदी बढ़ोतरी और अन्य कई सुविधाएं दी जाएंगी.
यही नहीं सरकारी कर्मचारी के परिवार में एक ही बच्चा रखने पर उसे दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे, मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, बच्चे को 20 साल की उम्र तक इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा. यही नहीं परिवार के अकेले बच्चों को ग्रैजुएशन के स्तर तक मुफ्त शिक्षा और बेटी के लिए उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप का प्रावधान भी किया जाएगा. यह प्रोत्साहन सभी नागरिकों के लिए लागू होंगे.
बताया गया है कि इस कानून को लागू करने के साथ ही एक राज्य जनसंख्या फंड भी तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए सभी लाभ नीति का पालन करने वाले लोगों को पहुंचाए जाएंगे.
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मंत्री मोहसीन रजा ने कही यह बात
मंत्री मोहसिन रजा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि इस पर हमारी सरकार जनता से राय ले रही है. जनता की राय के बाद उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इसे अमलीजामा पहनाएंगे. उन्होंने कहा कि दो बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं. 8 बच्चे होंगे तो पंचर की दुकान पर काम करेंगे या फावड़ा लेकर मजदूरी करेंगे.
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