लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार न्याय देने में सबसे नीचे साबित हुई है. जिन सूबों की आबादी 1 करोड़ से ऊपर है उनकी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 18वें पायदान यानि सबसे नीचे है. यह खुलासा India Justice Report 2022 की में हुआ है. इस रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्यों की सूची में कर्नाटक सबसे ऊपर है.

बता दें कि इंसाफ देने में एमके स्टालिन के तमिलनाडु का नंबर दूसरा है, जबकि KCR का तेलंगाना तीसरे नंबर पर काबिज है. पीएम नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश गुजरात इस फेहरिस्त में चौथे नंबर पर काबिज है. 4 अप्रैल को दिल्ली में जारी रिपोर्ट में YSR का आंध्र प्रदेश पांचवे नंबर पर काबिज है. जिन पैरामीटर पर सूबों का आकलन किया गया है उनमें पुलिस, जूडिशरी, कारागार और लीगल एड शामिल है.

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India Justice Report 2022 के अनुसार 1 करोड़ से कम आबादी वाले सात सूबों की बात की जाए तो इंसाफ देने में सिक्किम सबसे ऊपर है. उसके बाद नंबर दो पर अरुणाचल प्रदेश है. त्रिपुरा नंबर तीन पर है. जबकि कैपिटा इनकम में हमेशा अव्वल रहने वाला गोवा इस मामले में यूपी की तरह से फिड्डी है. वो सातवें नंबर पर है.

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बता दें कि India Justice Report को टाटा ट्रस्ट ने 2019 में शुरू किया था. ये तीसरा एडिशन है. फाउंडेशन के साझीदारों में सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनीशिएटिव, दक्ष, TISS-प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, हाऊ इंडिया लिव्ज, IJR’s डाटा पार्टनर हैं. रिपोर्ट तैयार करने के लिए पिछले 24 माह तक लगातार रिसर्च की गई.

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