UP के 75 जिलों में प्राइवेट बस स्टैंड बनाएगी सरकार, नौकरियों के भी खुल सकते हैं दरवाजे, कल कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर!
विक्रम मिश्र, लखनऊ. उत्तर प्रदेश का ये साल बिहार के चुनावी साल से बहुत प्रभावित होने वाला है. यही कारण है कि भाजपा नित उत्तर प्रदेश में सरकार की कार्ययोजना को लेकर संगठन और सरकार फूंक फूंककर कदम रख रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक लेंगे जिसमें बहुत सारी कार्ययोजनाओं पर मुहर लग सकती है. जैसे कि उत्तर प्रदेश की परिवहन सुविधा को बेहतर और विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार सभी 75 जिलों में बस स्टैंड और उनके रखरखाव के लिए बनने वाले शेड को प्राइवेट और पीपीपी मॉडल पर बनाने की कार्ययोजना प्रस्तुत कर सकती है. इसके साथ जितनी भी कार्यदाई संस्थाए हैं उनको निगम बनाने के प्रताव पर भी मुहर लग सकती है.
इसके पीछे का उद्देश्य बताते चले कि सरकार पर युवाओं को नौकरी देने का भारी दबाव है. जिसका मुद्दा विपक्ष हर चुनाव में बनाते है. ऐसे में योगी सरकार निगम बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमतिकरण को लेकर फैसला ले सकती है.
इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों वाले जिलों में सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी जबकि साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने को लेकर भी कुछ मसौदे जैसे पीस मीटिंग इत्यादि के लिए फण्ड सुरक्षित किया जा सकता है.
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इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 2025 को मंजूरी मिल सकती है.
- उत्तर प्रदेश पार्किंग स्थल निर्माण, संचालन नियमावली 2025 को मंजूरी मिल सकती है.
- अनगवाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान सरकार कर सकती है.
- पुलिसिंग को मॉडर्न करने के लिए भी अतिरिक्त बजट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
- वेतन समिति 2016 की मुख्य सचिव समिति की तरफ दी गई सिफारिशों पर भी मुहर लग सकती है.
- समाज कल्याण विभाग में पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर भी योगी सरकार मुहर लगा सकती है.
- उत्तर प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सरकार दूसरे राज्यो से विद्युत की खरीदारी करने का प्रताव भी पास कर सकती है.
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- उत्तर प्रदेश को 1600 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता है. जिस पर ध्यान देते हुए योगी सरकार 1500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करने का मसौदा तैयार किये हुए है. जिसे मंगलवार को कैबिनेट में रखा जाएगा.
- ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स की स्थापना भी करने जा रही है. जिसके तहत एमएनसी कंपनियों को प्रदेश में निवेश करने पर भारी रियायत दिए जाने का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है. इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि यहां के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो और उत्तर प्रदेश एमएनसी का हब बन सके.
और क्या है खास?
कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों की बैठक लेंगे और दलित संवाद के बारे में उनको मंत्र देंगे. इसके साथ ही पिछड़ों को पार्टी की मूल नियत के बारे में जानकारी देने के लिए मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं.
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