लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. अब सड़कों, गलियों और फुटपाथों के किनारे एक जनवरी 2011 या इसके बाद हुए धार्मिक निर्माण हटाए जाएंगे. यही नहीं सरकार ने ऐसे निर्माणों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट के आदेश पर गृह विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश का पालन करवा के रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी. इसके बाद दो माह के अंदर मुख्य सचिव खुद इसकी समीक्षा करेंगे. प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नरों, आईजी, डीआईजी रेंज, डीएम व एसपी को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं.

निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथों पर एक जनवरी 2011 से पहले किए धार्मिक निर्माण को संबंधित धर्म के लोगों से बात करके 6 महीने के अंदर स्थानांतरित किया जाए. सहमति न बनने पर भी धार्मिक निर्माण हटाए जाएं और रिपोर्ट शासन को भेजी जाए. प्रशासन ने जिलों के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी है. कहीं भी धार्मिक निर्माण के नाम पर अतिक्रमण न हो. ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. साथ ही इसे आपराधिक अवमानना भी माना जाएगा.