मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा सस्ता भूखंड

रायपुर- मंत्रालय के अधिकारी- कर्मचारियों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अखिल भारतीय सेवा स्तर के अधिकारियों को आबंटित भूखंड की तर्ज पर शासन ने मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए रियायती दर पर भूखंड आबंटित किए जाने का फैसला लिया है. कर्मचारियों को यह जमीन सेरीखेड़ी में ही आबंटित की जाएगी. कर्मचारी संघ बीते तीन सालों ने जमीन आबंटन की मांग कर रहा था.

राज्य शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है. आदेश के तहत मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को रियायती दर पर भूखंड सेरीखेड़ी के प.ह.नं- 77, खसरा नंबर 431/1, रकबा 3.765 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 680/ 1 ,  रकबा 3,350 हे. भूमि आबंटित किए जाने का फैसला लिया गया है.

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह से मिलकर मांग की थी कि अखिल भारतीय सेवा स्तर के अधिकारियों को आबंटित भूखंड की तर्ज पर ही मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी भूखंड आबंटित किया जाए. संघ ने 11 जनवरी 2017 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आय़ुक्त और 12 जनवरी 2017 को कलेक्टर रायपुर को भी सरकारी भूखंड दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा था.

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कीर्तिवर्धन उपाध्याय ने कहा कि 60 वर्षों बाद मंत्रालय के कर्मचारी के हित में ये बड़ा फैसला हुआ है. संघ की यह बड़ी सफलता है. सरकार से निर्णय़ करा पाने में संघ को सफल हो पाया है.