रायपुर। राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने हाल ही में राज्यपालों के वेतन में की गई वृद्धि और एरियर्स की राशि (01.01.2016 से देय) को नहीं लेने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्यपाल टंडन ने छत्तीसगढ़ के महालेखाकार को मई 2018 को पत्र लिखकर पुराना वेतनमान 01 लाख10 हजार रूपए ही लेने की इच्छा जताई। राज्यपाल के पत्र के आधार पर उनका वेतन 01 लाख 10 हजार ही करने पर महालेखाकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
गौरतलब है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मार्च 2018 में जारी राजपत्र के अनुसार राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की गई है, जो 01.01.2016 से देय होगी। पूर्व में यह वेतन 01 लाख 10 हजार रूपए था, जिसे बढ़ाकर 03 लाख 50 हजार रूपए किया गया है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बढ़ा हुआ वेतन लेने से मनाकर एक तरह से अन्य राज्यपालों के लिए एक उदाहरण पेश किया है. सवाल ये है टंडन जी की तरह अब और देश के कितने राज्यपाल बढ़ा हुआ वेतन लेने से इंकार करते हैं यह देखना होगा.