रायपुर। जंगलों से आदिवासियों के बेदखल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष रायपुर गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है. कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तत्काल राज्य सरकार की ओर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सलाह दी है. राहुल गांधी ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखने का खामियाजा आदिवासियों के खिलाफ फैसला आया है. लेकिन कांग्रेस पार्टी वनवासियों के साथ खड़ी है. छत्तीसगढ़ वनांचल राज्य हैं. यहां के लाखों आदिवासी परिवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले प्रभावित हो रहे हैं. लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ तत्काल पुर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए.

आपको बता दे कि 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने देश के करीब 16 राज्यों के 10 लाख से अधिक आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है. आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने एक कानून का केंद्र सरकार बचाव नहीं कर सकी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया.

दअरसल कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में पास होने वाले वन अधिकार अधिनियम के तहत सरकार को निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध आदिवासियों और अन्य वनवासियों को पारंपरिक वनभूमि वापस सौंपना होता है. साल 2006 में पास होने वाले इस अधिनियम का वन अधिकारियों के साथ वन्यजीव समूहों और नेचुरलिस्टों ने विरोध किया था. मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जुलाई है. इस तारीख तक राज्य सरकारों को अदालत के आदेश से आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का काम शुरू कर देना होगा.