रायपुर- प्रदेश के शहरों में सरकारी जमीन पर काबिज 1 लाख परिवारों को जमीन का पट्टा दिया जायेगा.इस संबंध में सभी कलेक्टरों को 30 सितंबर तक पट्टा बांटने के आदेश दिये गये हैं.साथ ही सरकार पुराने पट्टों का नवीनीकरण करने के लिये नया कानून बनायेगी और इसके लिये विधानसभा में अध्यादेश लाने की तैयारी चल रही है.
बताया जा रहा है कि राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय के निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में पट्टा वितरण करने का निर्णय लिया गया है.बैठक में कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल,नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल और मुख्य सचिव अजय सिंह मौजूद थे.बैठक में यह तय किया गया कि आबादी जमीन पर काबिज लोगों को जल्द पट्टा वितरण किया जाये और इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया जायेगा कि वे 30 सितंबर तक सभी को पट्टा वितरण करना सुनिश्चित करें.
बैठक में पुराने कब्जाधारियों की समस्याओं पर भी लंबी चर्चा हुई.बताया गया कि इससे पहले 1984 में शहरों में पट्टा वितरण किया गया था,जिसके बाद इन पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया गया है.कुछ लोगों ने अपने पट्टे बेच भी दिये हैं,लेकिन ऐसे लोग जिन्होनें अपना पट्टा नहीं बेचा है और अभी भी उस जमीन पर काबिज हैं,ऐसे पट्टों का नवीनीकरण करने के लिये कानून में संशोधन किया जायेगा. इसके लिये सरकार 11 सितंबर को आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में अध्यादेश भी ला सकती है.
