सवा सौ करोड़ की क्षति से बचने निविदाएं निरस्त करे सरकारः बिस्सा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजेश बिस्सा ने बताया कि सड़क निर्माण के कार्यों में शासन द्वारा जीएसटी की दरों में 18 प्रतिशत की जगह अब 12 प्रतिशत कर लेना सुनिश्चित किया गया है. इस तरह छः प्रतिशत की टैक्स की दरों में कमी होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार को इस अवधि में संपन्न हुई समस्त विभागों की निविदाओं को निरस्त कर पुनः आमंत्रित करना चाहिए,  जिससे  छः प्रतिशत के अधिभार की लगभग सवा सौ करोड़ रुपयों की क्षति से शासन बच सकेगा.

बिस्सा ने बताया कि 01 जुलाई 2017 से सड़क निर्माण कार्यों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू हुआ था. जिसके पश्चात छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की तीन निविदाओं एनआईटी 218 / 219 / 229 सहित पीडब्लूडी, नगरीय निकायों, पंचायतों इत्यादि विभाग में लगभग दो हजार करोड़ रुपए मूल्य की सड़क निर्माण संबंधी टेण्डर जारी किए गए थे। जिसमें ठेकेदारों ने लागत में 18 जीएसटी की दरें जोड़कर निविदाएं भरी थी। अब दरों में छः प्रतिशत की कमी कर दी गई है। इसका सीधा लाभ ठेकेदारों को होगा और भार राज्य शासन पर आएगा। बिस्सा ने बताया कि जीएसटी की दरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरुप करीब ‍सवा सौ करोड़ का भार शासन पर अनावश्यक आएगा। जिससे बचा जा सकता है, अगर इस दौरान हुई निविदाएं पुनः आमंत्रित की जाए.