रायपुर। पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर गठित की गई पुलिस कल्याण समिति ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर साप्ताहिक अवकाश, सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते, जिलों में पुलिस अस्पताल प्रारंभ कर विभिन्न पदों में डाक्टरों की नियुक्ति समेत 17 बिन्दुओं पर अभिमत मांगा है. डीजीपी द्वारा गठित की गई पुलिस कल्याण समिति की अध्यक्ष और डीआईजी नेहा चंपावत ने सभी जिलों के एसपी को अपने-अपने जिलों में पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है. सभी जिलों से मिले प्रस्ताव और सुझाव के अनुसार पुलिस कल्याण समिति एक मसौदा तैयार कर 31 जनवरी को डीजीपी डीएम अवस्थी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. जिसके बाद मामले में सरकार निर्णय लेकर पुलिस कर्मियों की मांगों पर अपनी मुहर लागाएगी. आपको बता दें कि पिछले वर्ष पुलिस कर्मी और उनके परिवार के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में बड़ा आंदोलन किया गया था. जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया था. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुलिस कर्मियों की समस्याओं को दूर करने की बात कही थी. सरकार बनने के बाद पुलिस विभाग में सरकार ने बड़ा फेरबदल किया था और डीएम अवस्थी को पुलिस की कमान सौंपी थी. अवस्थी ने डीजीपी का पद संभालने के बाद मामले में पुलिस कल्याण समिति का गठन किया था.

ये वो 17 बिन्दु हैं जिन पर प्रस्ताव मांगे गए हैं-