नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी को ईवी राजधानी बनाने के उद्देश्य से अपने ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है. दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने 500 चार्जिंग पॉइंट्स के लिए टेंडर दे दिए हैं. 27 जून तक दिल्ली में 500 चार्जिंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएंगे. दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा निविदा जारी की गई थी.

दिल्ली के सीनियर इंस्पेक्टर से जूनियर्स ने की मारपीट, 2 गिरफ्तार

27 जून तक दिल्ली में 500 चार्जिंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे

बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि 27 जून तक दिल्ली में 500 चार्जिंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएंगे. ईवी मालिकों से दिल्ली सरकार के चार्जिंग स्टेशनों पर मात्र 2 रुपए प्रति यूनिट चार्जिंग शुल्क लिया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में 10-15 रुपए प्रति यूनिट का शुल्क लिया जाता है. बोली मानदंड को न्यूनतम सेवा शुल्क के रूप में रखा गया था. माइनस 3.60 रुपए प्रति यूनिट सर्विस चार्ज के चलते ईवी उपयोगकर्ताओं को काफी प्रोत्साहन मिलेगा.

दिल्ली जा रही ट्रेन में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप, नहीं मिला कोई विस्फोटक

100 में से 71 साइट मेट्रो स्टेशनों पर 

वहीं, डीडीसी के उपाध्यक्ष और दिल्ली सरकार के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि यह भारत में अपने तरह का सबसे बड़ा टेंडर था और इससे अगले 3 महीने में दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोगुना हो जाएगा. सीएम अरविंद केजरीवाल के विजन को ध्यान में रखते हुए पूरे दिल्ली में 3 किलोमीटर के दायरे में एक ईवी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराया जाएगा. दिल्ली सरकार के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप द्वारा निविदा के लिए मार्गदर्शक ढांचा विकसित किया गया, जिसमें बिजली विभाग, परिवहन विभाग, सभी नगर निगमों और दिल्ली के सभी डिस्कॉम का प्रतिनिधित्व था. कार्य समूह की अध्यक्षता डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने की.

दिल्ली में मात्र 2 रुपए प्रति यूनिट के अंदर चार्ज किए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन

बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने जो बिडिंग प्रक्रिया रखी थी, वो पीपीपी मोड पर थी. इसके दो भाग हैं. हमने जमीन मुहैया कराई है. दिल्ली सरकार ने एजेंसीज के साथ मिलकर जमीन की व्यवस्था की है. इसके अलावा, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है. ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम बोलीदाता का है, जो ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे. उसमें उपकरण, मैन पावर और सर्विस देने का काम टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी की होगी. बिडिंग इस बात पर की गई थी कि कौन सा बोलीदाता है, जो कम से कम सेवा शुल्क लेगा. बड़ी खुशी की बात है कि 12 बोलीदाताओं इसमें भाग लिया और माइनस 3.60 रुपए बोली आई है. यानी सर्विस चार्ज पॉजिटिव में न आकर निगेटिव में है. सब जोड़कर दिल्ली में 22 किलोवाट के जो चार्जिंग स्टेशन हैं, वहां प्रति यूनिट शुल्क सिर्फ 2 रुपए होगा. समान्य रूप से यह चार्ज अलग-अलग शहरों में 10, 12 या 15 रुपए लिए जाते हैं. कहीं पर भी 10 रुपए से कम रेट नहीं है. दिल्ली में पहली बार मात्र 2 रुपए प्रति यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जाएंगे. बाकी जगहों पर बहुत ज्यादा रेट हैं. बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह जो चार्जिंग स्टेशन हैं, उनके लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर 8 अप्रैल तक हो जाएंगे और 27 जून तक इनका परिचालन शुरू हो जाएगा. इस तरह, दिल्ली के लोगों को 27 जून तक दिल्ली के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर 100 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाएंगे. 100 चार्जिंग स्टेशनों में से 71 मेट्रो स्टेशन पर होंगे, जहां 500 चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध होंगे.