बजट सत्र- रमन ने किसानों के लिए खोला पिटारा, कृषि क्षेत्र के लिए दिए 13,480 करोड़ रु, पिछले बजट से 29 फीसदी ज्यादा का कृषि बजट
रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का बजट भाषण शुरू हो गया है. वे बतौर वित्त मंत्री 12वां बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा 18 वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है. उन्होंने कहा कि इस दौरान नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं. सीएम रमन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पटल पर विशिष्ट पहचान मिली है.
सीएम रमन सिंह ने कहा कि सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति में विकास हुआ है. मूलभूत अधोसंरचना में सुधार आया है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में 12वां बजट पेश करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है.
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अल्पवर्षा के बावजूद सकारात्मक रुझान है.
मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए 13,480 करोड़ रु दिए, जो पिछले बजट से 29 फीसदी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि खेत-खलिहान से लेकर किसान के घरों तक समृद्धि के तार जोड़े हैं. उन्होंने कहा कि 14 सालों में प्राकृतिक वजहों से आए संकट के दौरान किसानों की भरपूर मदद सरकार ने की. वहीं फसल बीमा प्रीमियम के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.
सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 92 हजार 35 रुपए अनुमानित है. उन्होंने कहा कि 2,957 करोड़ रु का प्रावधान कृषि ज्योति योजना के लिए किया गया है. वहीं सौर सुजला योजना के लिए 51 हजार सोलर पम्प स्थापित किए जा रहे हैं. इसके लिए बजट में 631 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.
6 नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा
सीएम रमन ने 6 नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि ‘चलो गांव की योजना’ के लिए एक करोड़ रुपए, 30 पशु औषधालयों के उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान किया गया है.
वहीं 108 की तर्ज पर पशुओं के लिए एम्बुलेंस योजना शुरू की जाएगी.
रमन सिंह के बजट भाषण की खास बातें
- राज्य के सभी अस्पतालों में समस्त जांच निःशुल्क उपलबद्ध कराई जाएगी
- धान बोनस प्रदान करने के लिए 2,107 करोड़ रु का प्रावधान
- किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए 184 करोड़ रु
- वर्ष 2018-19 के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रीमियम के लिए 136 करोड़ रु का प्रावधान
- शाकंभरी योजना के लिए 140 करोड़ रु का प्रावधान
- सिंचाई के विकास के लिए 130 करोड़ रु का प्रावधान
- शक्कर कारखाने के लिए 75 करोड़ रु ऋण अग्रिम का प्रावधान भी किया गया है
- संस्थागत प्रसव 18 फीसदी से बढ़कर 74 प्रतिशत
- राज्य के सभी ज़िले और सामुदायिक अस्पतालों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की सुविधा अब मुफ्त
- मेडिकल कॉलेज के आधुनिकीकरण के लिए 68 करोड़ रु
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत प्रदेश के श्रमिकों को 5 से 10 रु में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की योजना संचालित है
- मितानिनों को अब 50 के बदले 75 प्रतिशत मानदेय लाभ
- दुर्घटना से मौत पर 4 लाख का बीमा
- पेंशन योजना के तहत अति वंचित 3 लाख विधवा और परित्यक्ता को सरकार पेंशन देगी