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MP में आदिवासियों की बेहतरी के लिए आवंटित 207 करोड़ दूसरे विभाग को ट्रांसफर: कांग्रेस विधायक बोले-कब तक मारोगे हक! क्या यही है न्याय?

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मध्यप्रदेश
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शिखिल ब्यौहार, भोपाल: मध्यप्रदेश शासन ने आदिवासी अनुसूचित जनजाति उपयोजना के 207 करोड़ रुपये दूसरे विभाग को दे दिए हैं। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने ट्वीट करते हुए इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए विरोध जताया है।

आदिवासी अनुसूचित जनजाति उपयोजना को लेकर कांग्रेस ने मोहन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने एक्स पर लिखा- आदिवासियों का हक कब तक मारोगे! आदिवासी अनुसूचित जनजाति उपयोजना ( Tribal Subplan ) का 207 करोड़ जो कि आदिवासियों की शिक्षा , स्वास्थ्य और क्षेत्र विकास के लिए उपयोग होना था दूसरे विभाग को दे दिया गया। यह आदिवासियों के साथ कहां का न्याय है?

उन्होंने आदेश पत्र की कॉपी भी शेयर की है। जिसमें आदिवासी अनुसूचित जनजाति उपयोजना के शेष 207 करोड़ रुपये को महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए जाने की बात कही गई है। जिसका उपयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लंबित मानदेय के भुगतान के लिए किया जाएगा।

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